नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या अबकारी धोरणाबाबतच्या अडचणी आता वाढल्या आहेत. उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी उत्पादन शुल्क धोरणातील गैरप्रकारांबाबत सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. त्यानंतर आज (१९ ऑगस्ट) सकाळीच सीबीआयचे पथकाने मनीष सिसोदिया यांच्या घरी छापेमारी केली. (Manish Sisodia CBI Raid news Update)
सीबीआयने सिसोदिया यांच्या घराव्यतिरिक्त दिल्ली-एनसीआरमध्ये आणखी 20 ठिकाणी झाडाझडती घेतली. सीबीआयच्या छाप्याबाबत मनीष सिसोदिया यांनी ट्विट केले की, तपासात पूर्ण सहकार्य करू जेणेकरून सत्य लवकर बाहेर येईल. ते म्हणाले की, आजवर माझ्यावर अनेक केसेस झाल्या, पण काहीही बाहेर आले नाही आणि यातूनही काही बाहेर येणार नाही.
मनीष सिसोदिया यांच्यावर नव्या उत्पादन शुल्कात गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला आहे. सिसोदिया यांच्याकडे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाचा कार्यभार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात जीएनसीटीडी कायदा 1991, व्यवसाय नियम 1993, दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा 2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 च्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे आढळले.
- सीबीआयच्या तपासात सिसोदिया कसे अडकले?
या अहवालाच्या आधारे, उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रभारी असताना मनीष सिसोदिया यांनी असे निर्णय घेतले ज्यामुळे आर्थिक अनियमितता झाली. यातून अबकारी धोरणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
मुख्य सचिवांच्या अहवालानुसार, सिसोदिया यांनी निविदा दिल्यानंतरही मद्य परवानाधारकांना अवाजवी लाभ दिल्याने सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले.
मनीष सिसोदिया यांच्या आदेशानुसार, अबकारी धोरणाद्वारे, कोरोनाच्या बहाण्याने दारू व्यावसायिकांना 144.36 कोटी रुपये माफ करण्यात आले.
- सिसोदिया यांच्यावर काय आरोप आहेत?
निविदांसाठी अर्ज केलेल्या दारू व्यावसायिकांना 144.36 कोटी रुपयांची एकरकमी सूट देण्यात आली.
विमानतळावरील दारू ठेकेदारांचे परवाने जप्त करण्याऐवजी त्यांना 30 कोटींची सूट देण्यात आली.
परदेशातून येणाऱ्या बिअरच्या किमती कमी केल्या.
- नक्की काय घडले दिल्लीत?
दारू व्यापाऱ्यांना 144.36 कोटी रुपयांची सूट दिली. त्यासाठी कोरोनाचे कारण पुढे करण्यात आले. यातून सिसोदिया यांना कमिशन मिळाले, असा आरोप सक्सेना यांनी केला आहे.
मद्यविक्रेत्यांना एकरकमी सूट देताना त्या काळात मंत्रिमंडळाला डावलण्यात आले नाही, असा आरोप होत आहे. त्यानंतर सिसोदिया यांनी मंत्रिमंडळाला मद्य धोरणात बदल करण्यासाठी अधिकृत करण्यास सांगितले होते, जेणेकरून परवाना शुल्कात सूट देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येईल.
14 जुलै रोजी दुपारी 2 वाजता होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सकाळी 9.30 वाजता मुख्य सचिवांना कॅबिनेट नोट पाठवण्यात आल्याचाही आरोप आहे. तर, ही नोट ४८ तासांपूर्वी एलजीला पाठवायला हवी होती, पण ती एलजी कार्यालयात सायंकाळी ५ वाजता पोहोचली.
हे सर्व बेकायदेशीर निर्णयांना वैध ठरवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे. यावरून उत्पादन शुल्क विभागाचे निर्णय मंत्र्यांच्या पातळीवरच घेतले जात असल्याचे दिसून येते. मंत्रिमंडळ आणि एलजीकडून त्याची मंजुरी घेण्यात आली नाही.
- सिसोदियांवर आरोप काय आहेत?
सिसोदिया यांच्या सूचनेनुसार, उत्पादन शुल्क विभागाने विमानतळ झोनमधील L1 परवानाधारकाला 30 कोटी रुपये परत केले होते. कारण त्यांना विमानतळ प्राधिकरणाकडून दुकान सुरु करण्याची परवानगी नव्हती. तर ती रक्कम जप्त करायची होती.
याशिवाय परदेशातून येणाऱ्या बिअरची रक्कम प्रति केस 50 रुपये आकारण्यात आली होती. मात्र कोणतीही मंजुरी न घेता हा निर्णयही मागे घेण्यात आला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले.
एवढेच नाही तर L7Z आणि L1 परवाना धारकांच्या परवान्याची मुदत आधी 1 एप्रिल ते 31 मे आणि नंतर 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आणि त्यासाठी एलजीची मंजुरी घेण्यात आली नाही, असाही आरोप सिसोदिया यांच्यावर करण्यात आला आहे.
कसे आहे दिल्लीचे उत्पादन शुल्क धोरण ?
17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्लीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्यात आले. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात आले. प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकाने उघडली जाणार होती. यानुसार एकूण 849 दुकाने उघडली जाणार होती.
नवीन धोरण लागू होण्यापूर्वी दिल्लीतील दारूची 60% दुकाने सरकारी आणि 40% खाजगी होती. परंतु नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर 100% दुकाने खाजगी हातात देण्यात आली. यामुळे महसुलात 3,500 कोटींची वाढ अपेक्षित असल्याचे सरकार कडून सांगण्यात आले होते.
पण आता 31 ऑगस्ट रोजी हे धोरण संपले असून नवीन धोरण पुन्हा लागू करण्यात येणार आहे. आता १ सप्टेंबरपासून पुन्हा जुने अबकारी धोरण लागू होणार आहे. यानंतर दारूची दुकाने सरकारी संस्थाच चालवतील. असे धोरण बनवण्यात येणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.