Maratha Reservation : एकाच जातीला 10 टक्के आरक्षण का? छगन भुजबळांचा सरकारला सवाल

Maharashtra Reservation Politics :

मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने आज निर्णय घेतला. त्यानंतर विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. यावरून राज्यातील आरक्षणाचं राजकारण तापू लागलं आहे. राज्यातील मंत्री आणि समता परिषदेचे सर्वेसर्वा तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी याला आक्षेप घेतला आहे.

राज्यात एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यात आता 10 टक्के मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) भर पडली. त्यामुळे छगन भुजबळांनी (Chhagan Bhujbal) मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

राज्यात ओबीसी समाज (OBC Reservation) सर्वाधिक म्हणजे 52 टक्के आहे. त्यात साडेतीनशेहून अधिक जाती-जमाती आहेत. त्या सर्वांना 27 टक्के आरक्षण आहे, तर एकट्या मराठा समाजाला 10 टक्के वेगळं आरक्षण सरकार देत आहे. याकडे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले आहे. हे न्यायाला धरून नसल्याचं भुजबळांचं म्हणणं आहे.

एवढे होऊनही जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) ओबीसीमधून आरक्षण मागत आहेत. हे कमी म्हणून की काय त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला, यावरून छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. राज्यात कुणबीकरण केलं जात असून, बनावट प्रमाणपत्र वाटली जात आहेत, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

2000 मध्ये ज्या कुणबी समाजातील व्यक्तीची महसूलच्या रेकॉर्डमध्ये मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशी नोंद होती, त्यांना कुणबी दाखला द्यावा, अशी खत्री कमिशनने शिफारस केली होती, पण तत्कालीन सरकारने राजकीय दबावापोटी त्याचा वेगळा अर्थ काढला, असा आरोप भुजबळांनी केला.

सरकारने 1 जून 2004 रोजी अध्यादेश काढला आणि कुणबींची पोटजात म्हणून कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी यांचा ओबीसी यादीत समावेश केला, याकडे भुजबळांनी लक्ष वेधलं आहे. एवढं सगळं होऊनही आता सरकारनं वेगळं १० टक्के आरक्षण मराठ्यांना मंजूर केलं आहे, याला भुजबळांचा विरोध आहे.

(Edited by Avinash Chandane)

R