Maratha Reservation Latest News :
विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले.
विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला विधिमंडळात पाठिंबा दिला. पण सभागृहाच्या बाहेर आल्यावर विरोधकांनी सरकारच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
महायुती सरकारने विशेष अधिवेशनाचा फार्स केला. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे नाही. त्यामुळे फसव्या सरकारने मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक केल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सरकारचे पितळ उघडे पडेल म्हणून विधेयकावर सभागृहात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलू दिले नसल्याचाही आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
सरकारने कितीही ढोल वाजवले, उर बडवले तरीही मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांमध्ये राज्य सरकारने फसवल्याची भावना आहे. हे या सरकारचे अपयश आहे. महायुतीचे सरकार हे फसवे सरकार आहे. हे मराठा समाजाच्या आता लक्षात आले आहे. दोन वेळा न्यायालयात न टिकलेले आरक्षण पुन्हा या महायुती सरकारने दिले आहे. केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेला फार्स आहे. राज्य सरकारने यातून मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मतं मिळवण्यासाठी सरकारने ही नौटंकी केल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. पण मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण कोणत्याही आधाराशिवाय देण्यात आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. या महायुती सरकारमुळे मराठा समाजाचा पुन्हा भ्रमनिरास होणार असल्याचे ते म्हणाले.
edited by sachin fulpagare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.