Maratha protest cases : शासकीय संपत्तीचे नुकसान, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश! मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबत CM फडणवीसांचं मोठं विधान

Maharashtra protest news : मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर झालेल्या विविध आंदोलनांमधील जवळपास दीड हजारांहून आंदोलकांवर आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्याच आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. त्यानुसार अनेक गुन्हे मागेही घेण्यात आले आहेत. मात्र, काही गुन्हे मागे न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व आंदोलकांवरील सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. गुन्हे मागे न घेतल्यास पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

मीडियाशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी गुन्हे मागे न घेण्यासंदर्भात गृह विभागाची कुठलीही बैठक झाली नाही, असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, अशी कुठलीही बैठक झालेली नाही. कुठलाही गुन्हा मागे घेण्याकरता नकार दिलेली नाही. पहिल्या दिवसापासून हे स्पष्ट आहे की, ज्यामध्ये शासकीय संपत्तीचे नुकसान झाले आहे, ते गुन्हे परत घेता येत नाहीत. याबाबत स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतर गुन्हे आम्ही परत घेत आहोत.

गुन्ह्यांची सद्यस्थिती काय?

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पहिल्या टप्पात ऑगस्ट २०१८ पर्यंत एकूण ५४८ गुन्हे दाखल झाले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात चार मार्चपर्यंत ९६१ गुन्हे दाखल झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील गंभीर १७ तर दुसऱ्या टप्प्यातील ६४ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत. तर दुसऱ्याच टप्प्यातील ६२ गुन्ह्यांवर विभागीय समितीचा अद्याप निर्णय झालेला नाही.

पहिल्या टप्प्यात दाखल करण्यात आलेल्या ५४८ गुन्ह्यांपैकी २८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, तर २३ गुन्हे मागे घेतले जावेत, यासाठी न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र १७ गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. दुसऱ्या टप्प्यातील ९६१ गुन्ह्यांपैकी ५४२ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, १८८ गुन्हे न्यायालयात मागे घेण्यासाठी प्रलंबित आहेत. तर ६४ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत आणि ६२ गुन्ह्यांवर अद्याप विभागीय समितीने निर्णय घेतलेला नाही.