Thane News: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी सरकारला दिलेली मुदत सात दिवसात संपणार असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता अँक्शनमोड मध्ये आले आहेत. जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. जरांगे आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याने सरकार दरबारी आता हालचालींना वेग आला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीची तातडीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बोलावली आहे. ठाण्यातील महापौर बंगला येथे बैठक सुरु असल्याची माहिती आहे. शिंदे समितीच्या बैठकीनंतर आरक्षणाबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
आरक्षणाबाबतचा दुसरा अहवाल आज शिंदे समितीने दिला तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्या (सोमवारी) किंवा मंगळवारी हा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याचे समजते. आजच्या बैठकीत आतापर्यंत विविध जिल्ह्यात जाऊन शिंदे समितीने केलेल्या कामाचा आढावा मुख्यमंत्री शिंदे घेणार आहेत.
राज्य सरकार दोन पर्यायांवर काम करीत आहे. यासाठी सरकारला वेळ वाढवून द्यावा,अशी मागणी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, संदीपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने काल (शनिवारी) मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपस्थितीत अंतरवाली सराटीत आज मराठा समाजाची बैठक झाली.बैठकीत जरांगे पाटील यांनी प्रत्येक मुद्दा सविस्तर समजावून सांगितला. न्यायूमर्ती शिंदे समिती कुणबी नोंदीचा अहवाल सरकारला देणार आहे. त्या समितीचे काम २४ डिसेंबरनंतरही चालू ठेवावे, असे सांगून शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच, शिंदे समितीला मुदतवाढ म्हणजे सरकारला आरक्षणाचा कायदा करण्याला मुदतवाढ दिली, असे नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
२४ डिसेंबरपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेलच. त्यात आम्ही तडजोड करणार नाही. राज्यात ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यानुसार सर्वांना तत्काळ प्रमाणपत्र द्यावं. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, पण, संबंधितांना माहिती नसेल तर त्याला माहिती देऊन प्रमाणपत्र दिलं आहे, अशी मागणी त्यांनी केली
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.