Maratha reservation : मोठी अपडेट : मराठ्यांचं आंदोलन यशस्वी होणार? उपसमितीने जरांगेंना पाठवला आरक्षणाचा अंतिम मसुदा

Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे सुरु असलेले बेमुदत उपोषण दिवसेंदिवस व्यापक होत चाललं आहे. उपोषणाचा आज पाचवा दिवस असून कोर्टाने ३ वाजेपर्यंत मुंबई सोडा असे सांगितले आहे. परंतु आंदोलक मुंबई सोडण्यास तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नुकतीच मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपली असून मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा उपसमितीने जरांगेना पाठवल्याची मोठी अपडेट आहे.

विजय सूर्यवंशी आणि सचिन गणेश पाटील मनोज जरांगे यांच्याकडे मसुदा घेऊन गेले आहे. मनोज जरांगेंसोबत चर्चा करत या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. हा मसुदा वाचल्यानंतर जरांगे काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. त्यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.

उच्चपदस्थ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक आणि कुणबी प्रमाणपत्रधारकांनी दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्राच्या आधारावर इतरांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा विचार सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती आहे. कुणबी नोंदींच्या पडताळणीसाठी तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर नवी पडताळणी समिती स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र अधिक सोप्प आहे.

हैदराबाद गॅजेटियर देखील आहे तसे लागू करता येणार नाही आहे. कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ लोकसंख्या नमूद आहे. त्यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे ते जशेच्या तसे लागू केलं जाऊ शकत नाही अशी सरकारी पातळीवर चर्चा आहे. त्यामुळे मध्यम मार्ग काढत तात्काळ मराठी बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या मागणीला सुनिल आर्दड यांनी समर्थन दर्शवल्याने ते हैदराबाद गॅझेटियरची प्रत घेऊन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले होते.

भटक्या व विमुक्त जातींतील लोकांना जातींची प्रमाणपत्रे देताना अनेक स्वरुपाच्या अडचणी येत होत्या. त्यावर मार्ग काढायचा म्हणून ग्रामसेवकांच्या पातळीवर गृहचौकशी केल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्रे देण्याबाबत 2008 मध्ये जीआर काढण्यात आला होता. आता त्याच धर्तीवर मराठा बांधवांना कुणबीचा दाखला देताना गृहचौकशी करून मग प्रमाणपत्र देता येईल का यावर सरकार विचार करत असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार कच्चा मसुदा तयार करुन आठवडाभरात त्याला अंतिम रुप दिले जाणार असल्याची माहिती मिळते आहे.