Maratha Reservation News : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. कोर्टाने आझाद मैदानवगळता मुंबईत इतरत्र असलेल्या मराठा आंदोलकांना रस्ते खाली करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे सरकार हे आंदोलन कसे हातळणार असा प्रश्न असतानाच जरांगे पाटील यांच्या हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मान्य करण्याच्या हालचाली सरकारकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने हैद्रबाद गॅझेट तत्त्वात: लागू करण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे वृत्त 'सकाळ' वृत्तपत्राने सुत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या कशा मान्य करता येतील, याचा एक मसुदा सरकारकडून तयार केला असून तो आज (मंगळवार) त्यांच्याकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
हैद्रबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी गाव पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येतील. गॅझेटमध्ये प्रत्येक तालुक्यात कुणबी लोकसंख्याची आकडेवारी आहे. त्यानुसार गावपातळीवरील समित्या कुणबी नोंदीच्या आधारे कुणबी ओळख निश्चित करतील, असे सरकारडून तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जरांगे पाटील यांच्या मागण्यासंदर्भात चर्चेचे पहिले पाऊल सरकारने उचलायचे की मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून उचलायचे याबाबत संभ्रम दिसून येत आहे. तसेच सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यातील तांत्रिकबाबींवर आंदोलकांमधील नेमकी कोणाशी चर्चा करायची असा प्रश्न देखील सरकारला पडला आहे. मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी विधीज्ञ आणि इतर जाणकरांचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्याकडे नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झालाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन थांबण्यासाठीच्या गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सरकारने तयार केलेला मसुदा आज दुपारपर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात येणार आहे. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नसल्याचे देखील सरकारकडून स्पष्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.