Radhakrishna Vikhe Patil announcing Shinde Committee’s six-month extension on Maratha reservation before Manoj Jarange Patil’s protest. Sarkarnama
मुंबई

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण उपसमितीचा मोठा निर्णय; जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाआधीच महत्वाची मागणी मान्य...

Manoj Jarange Patil’s Protest: Growing Pressure on Government : मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याबाबत त्यांची मागणी होती. पुढील तीन महिन्यांत उरलेल्या नऊ लोकांना नोकरी देण्यात येईल. सानुग्रह अनुदान देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असे राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सांगितले.

Rajanand More

Radhakrishna Vikhe Patil’s Statement on Reservation Status : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यावर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहे. ते बुधवारी मुंबईच्या दिशेने कुच करणार आहेत. त्याआधीच मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्याच बैठकीत जरांगे पाटलांची एक मागणी मान्य करण्यात आली आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी मीडियाशी बोलताना याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षण उपसमितीची आज पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी जी कार्यवाही झाली आहे, त्यामाध्यमातून लोकांना बरीच मदत झाली आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत आज प्राथमिक चर्चा झाली. हैदराबाद, मुंबई, सातारा गॅझेट, सगेसोयरे मागणीवर चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझेटबाबत न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची त्यांची मागणी होती.

समितीला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य केल्याचे विखे पाटलांनी स्पष्ट केले. मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याबाबत त्यांची मागणी होती. पुढील तीन महिन्यांत उरलेल्या नऊ लोकांना नोकरी देण्यात येईल. सानुग्रह अनुदान देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असेही विखे पाटलांनी सांगितले.  

सर्वांची भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी आरक्षण दिले होते. महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकविण्यात अपयश आले. पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर 10 टक्के आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयात अजून हे आरक्षण टिकून आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसून आपल्याला आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागेल. आजच्या बैठकीत विधी व न्याय विभागाचे अधिकारीही होते. त्यांना सर्व बारकावे तपासण्यास सांगितले आहे. व्हॅलिडिटेशनमुळे जे प्रवेश थांबले आहेत, त्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी शिफारस आम्ही केल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस हेच आरक्षणात अडथळा आणत असल्याचा आऱोप जरांगे पाटील करत आहे. त्यावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले, जरांगे पाटील यांनी काय आरोप करावेत, हा त्यांचा अधिकार आहे. पण फडणवीसांनी ते मुख्यमंत्री असताना 16 टक्के आरक्षण दिले होते, हे मान्य करावे लागेल. फडणवीसांनी पुढाकार घेत आरक्षण दिले होते. ते अडथळा निर्माण करत आहेत, हा आरोप धादांत खोटा आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे तर याबाबत भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. त्यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत काय केले, हे त्यांनी एकदा सांगितले. या दोघांना जरांगे पाटील यांनी जाब विचारावा, असे आव्हान विखे पाटील यांनी दिले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT