Maratha Reservation Hearing Sarkarnama
मुंबई

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट; हैदराबाद गॅझेटवरील टांगती तलवार दूर; मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Mumbai High Court On Maratha Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत दाखल होत केलेल्या बेमुदत उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. या सरकारच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे.

Deepak Kulkarni

Mumbai News : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत दाखल होत केलेल्या बेमुदत उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. या सरकारच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला जात आहे. एवढंच नव्हे तर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात पहिली जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाने अॅड विनीत धोत्रे यांची ही याचिका फेटाळली आहे. यावेळी हाय कोर्टानं ही याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षणही नोंदवलं आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्तानं मराठा समाजाला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात करावी असा अल्टिमेटम दिला होता. सरकारनं आपला शब्द पाळतानाच मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या दिवसापासून हैदराबाद गॅझेट लागू करतानाच प्रमाणपत्रांचं वाटप सुरू केलं आहे. त्याचदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

महायुती सरकारनं 2 सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या निर्णयाला जनहित याचिकांच्या माध्यमातून मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. पण यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नसल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलं आहे. मात्र,एकीकडे हैदराबाद गॅझेटविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळतानाच कोर्टानं दुसरीकडे याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची परवानगी दिली आहे.

एकीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून थेट कोर्टात जाण्याची तयारीही दाखवली आहे. गेले आठवडाभर छगन भुजबळ सातत्याने राज्य शासनावर टीका करीत आहेत. मराठा समाजाला राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षण देऊ नये ही त्यांची भूमिका होती.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT