सरकारचं घुमजाव! आमदारांना घरे देण्याचा निर्णयच झाला नव्हता...

उस्मानाबाद : सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत घरे देण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) निर्णयावर सोशल मिडियावर जोरदार टीका होत असतांना यावरून महाविका आघाडी सरकारने सारवासारव सुरू केल्याचे दिसत आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण ( ashok chavan) यांनी याबाबत आमदारांना मोफत घरे देणार असा कुठलाही निर्णय झालाच नव्हता, असे वक्तव्य केले आहे. यावरून सरकारने आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावरून घुमजाव केल्याचे बोलले जात आहे. चव्हाण यांनी आज (ता.28 मार्च) तुळजापूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला.

कोट्यवधींचे मालक असलेल्या आमदारांना मुंबईत घरे देण्याच्या सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मिडियावर चांगलीच टीका होत असल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्त्वाच्या मंत्र्याकडून या निर्णयबाबत घुमजाव करायला सुरूवात केली आहे. या निर्णयाबाबत आज मंत्री चव्हाण म्हणाले, आमदारांना घरे देण्याचा असा कुठलाही निर्णय झाल्याचे मला माहिती नाही. कुणाचीही याबाबत मागणीच नव्हती. त्यामुळे त्यावर अंमलबजावणीही केली जाणार नाही. विरोधकांनी यावरून उगाच आरोप केले. मात्र, आमदारांना घरे देण्याचा कुठलाही निर्णय झालेला नसल्याचे चव्हाणांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबतच्या निर्णयाची घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकारने आमदारांना देण्यात येणाऱ्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात असताना चव्हाणांनी असे वक्तव्य केल्याने राज्य सरकारने या निर्णयावरून घुमजाव केल्याचे बोलले जात आहे.

यानिर्णयाबाबत बोलतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की, सर्वच आमदारांना ही घरे दिली जाणार नसून ज्या आमदारांची मुंबईत घरे आहेत त्यांना ही घरे मिळणार नाही. फक्त गरजू आमदारांनाच घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, त्या घराची किंमत आमदारांकडून घेतली जाईल, असे पवारांनी स्पष्ट केले होते. तर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आव्हाडांनीही काही दिवसांपूर्वी स्पष्टीकरण देतांना म्हटले होते की, आमदारांना ही घरे मोफत दिली जाणार नसून त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.