Mumbai Political News : 'जालन्यातील आंतरवाली सराटी गावात मराठा आंदोलकांना झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणात जे दोषी असतील त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, जर तेथील ग्रामीण पोलील अधीक्षक जबाबदार असतील तर त्यांना तातडीने बडतर्फ करावे,' अशी मागणी ठाकरे गटाचे खासदार अंबादास दानवे यांनी केली आहे. जालन्यात झालेल्या लाठीचार्ज संदर्भात आज ठाकरे गटाने आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्तवात राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
मंत्री आंदोलकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खोटी आश्वासने देत आहेत. मे महिन्यात जी समिती स्थापन झाली आहे. तिची गेल्या चार महिन्यात एकही बैठक झालेली नाही. ती बैठक व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती. दुसरीकडे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोवारी हत्याकांडाचा दाखला देऊन माफी मागतात. गोवारी हत्याकांड झाले तेव्हा तत्कालीन आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांनी राजीनामा दिला होता. म्हणून, गृहमंत्र्यांनी मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जप्रकरणी माफी मागून चालणार नाही. त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे.
मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या घोषणा करत आहे. सारथीसाठी २२०० कोटी रुपये दिल्याचा त्यांनी दावा केला. पण मी माहिती घेतल्यानंतर फक्त ३४ कोटींचा निधी दिल्याचे आढळून आले, असा दावाही अंबादास दानवे यांनी केला आहे. आमचं सरकार आल्यावर चार दिवसात, पंधरा दिवसात आरक्षण देऊ, अशी आश्वासने ज्यांनी दिली. पण आता संपूर्ण राज्यातील मराठा समाज पेटून उठला आहे. आरक्षणाची मागणी करत आहे
संसदेचं विशेष अधिवेशन होत आहे. आपण वटहुकूम काढा आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या. दिल्लीत जेव्हा प्रशासकीय नियुक्त्यांचा प्रश्न आला, तर दोन महिन्यात सरकारने कायदा केला. त्यामुळे दिल्लीच्या प्रशासकीय कामासाठी असा कायदा होत असेल तर विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाला मंजुरी द्या, अशी मागणी आम्ही राज्यपालांना दिलेल्या निवदनातून करत आहोत.
हे आंदोलन शांततेत व्हावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, पण मराठा आंदोलकांना भरकटवण्याचा प्रयत्न काही मंत्र्यांकडून सुरू आहे. पण मराठा समाज आता ऐकणार नाही. असंही अंबादास दानवे यांनी म्हटलं आहे.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.