Amit Shah Uddhav Thackeray Narendra Modi News sarkarnama
मुंबई

Shiv Sena UBT News : मोदी-शहांच्या मनसुब्यांवर उद्धव ठाकरेंचाही घाव; संजय राऊतांची मोठी घोषणा

Modi Govt’s Push for 130th Constitutional Amendment : मोदी सरकारकडून लोकशाही आणि लोकांनी निवडून दिलेले सरकार उखडून टाकण्यासाठी 130 वी घटनादुरूस्ती विधेयक आणले जात आहे, अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.

Rajanand More

Uddhav Thackeray’s Strong Opposition to JPC : पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री जेलमध्ये सलग 30 दिवस राहिल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसह एनडीएतील नेत्यांनी त्याचे समर्थन केले आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समिती म्हणजेच जेपीसीकडे पाठिवले आहे.

विरोधकांनी आता 'जेपीसी'वरच घाव घालण्यास सुरूवात केली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने जेपीसीवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यापाठोपाठ आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच विधेयकावर सडकून टीका केली होती. त्यानंतर आता पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी जेपीसीवर बहिष्कार टाकल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियात याबाबत पोस्ट करत माहिती दिली आहे. जेपीसी केवळ स्टंट असल्याची टीकाही राऊतांनी केली आहे.

संजय राऊत यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मोदी सरकारकडून लोकशाही आणि लोकांनी निवडून दिलेले सरकार उखडून टाकण्यासाठी 130 वी घटनादुरूस्ती विधेयक आणले जात आहे. हे विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली जेपीसी म्हणजे केवळ स्टंटबाजी आहे. शिवसेना प्रमुख उद्धव टाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, शिवसेना जेपीसीमध्ये सहभागी होणार नाही.

काय आहे विधेयक?

अमित शहांनी लोकसभेत संविधान 130 वी दुरूस्ती विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश सरकार सुधारित विधेयक आणि जम्मू काश्मीर पुनर्गठन सुधारित विधेयक ही तीन विधेयके सादर केली आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री 30 दिवसांपर्यंत तुरुंगात राहिल्यास त्यांना 31 व्या दिवशी पदावरून हटविण्याची तरतूद या विधेयकाध्ये आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी जेपीसी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये लोकसभेतील 21 आमि राज्यसभेत 10 सदस्य असतील. या समितीचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. 

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT