सिंह आणि कोकरूच्या वादात...! न्यायालयाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई : मागील पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Employees) संपावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) तोडगा काढला आहे. कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युएटीचे लाभ देण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (ST Strike)

उच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता ही मुदत आठवडाभराने वाढवण्यात आली आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांनी आदेश मान्य न केल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारलाही मोकळीक दिली होती. त्यानंतर गुरूवारीही न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच गुन्हे मागे घेण्यासह त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महामंडळाला दिले आहे. त्यामुळे आता विलीनीकरणाची मागणी निकाली निघाली आहे. या संपामुळे एकही मृत्यू आम्हाला नको आहे. सिंह आणि कोकरूच्या वादात आम्हाला कोकरूला वाचवावे लागेल, असं म्हणत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या अधिकाधिक मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालय म्हणाले होते की, एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नका. पुढील चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अधिवेशनादरम्यान दिलेल्या माहितीनुसार, घरभाडे भत्त्यात 7 %, 14 % 21 % वरुन 8 %, 16 % आणि 24% टक्के वाढ करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून 28 % करण्यात आला.

कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सेवाकालावधीनुसार रुपये 2500, 4000 आणि 5000 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. या वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सुमारे सात हजार ते नऊ हजारांपर्यंत वाढ झाली आहे. तर या वेतनवाढीमुळे महामंडळावर दरमहा रुपये 63 कोटीपेक्षा जास्तीचा भार पडणार आहे. ही पगारवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास असून कर्मचाऱ्यांना नोकरीची हमी आणि पगारही दर महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत देण्याचा निर्णय राज्य सराकरने घेतला असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले होते.