राणेंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; अनधिकृत बांधकामप्रकरणी कारवाई न करण्याचे निर्देश

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. मुंबईच्या जुहू येथील आदीष बंगल्याच्या अनाधिकृत बांधकामप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढत तूर्तास कारवाई न करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे गेली काही दिवस चालेल्या नोटीस पे नोटीस या खेळाला काही दिवस तरी ब्रेक लागला आहे. (Mumbai High Court relief to Narayan Rane in unauthorized construction case)

राणे यांच्या जुहू येथील आदीष बंगल्यात अनाधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केली होती. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने राणे यांना तीन वेळा नोटीस देत ‘अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्यात यावे; अन्यथा कारवाई करण्यात येईल’ असे सांगितले हेाते. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते.

ही याचिका निकाली काढत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान राणेंना मोठा दिलासा दिला आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुंबई महापालिकेने पाठवलेल्या नोटिशीवर तूर्तास कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. नारायण राणेंनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा. जर निकाल राणे यांच्या विरोधात गेल्यास त्यावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सुनावणीचा निकाल विरोधात गेला तर पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय नारायण राणे यांच्याकडे उपलब्ध असणार आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राणे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. नोटिशीच्या फेरातून राणे यांची काही दिवस तरी सुटका झाली आहे.

सत्याचा विजय : नीतेश राणे

उच्च न्यायालयाच्या निणर्यानंतर आमदार नीतेश राणे म्हणाले की, ‘आज सत्याचा विजय झाला आहे. सूडबुद्धीने ही कारवाई होत होती. मोजक्या दोन-तीन घरांसाठी मुंबई महापालिका कारवाई करत होत होती. बाकी काहीच कामं मुंबई पालिकेला नव्हते. शहरातील रस्ते, पाणी सर्वकाही चांगलं आहे. हे काही राजकीय षडयंत्र सुरू आहेत, ते चुकीचे आहे.

इक्बाल सिंग चहल यांना कोणा कोणाचे फोन येत होते. कोण आदेश देत होते. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता. राणेंचं घर कुठल्याही परिस्थितीत पाडलं पाहिजे, याचाही तपास व्हायला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. शासकिय यंत्रणेचा गैरवापर होतो आहे. बाकी कसलेच प्रश्न यांना दिसत नाहीत. आमच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात होती.

राणे पुढे म्हणाले की, ३५३ च्या विषयी सभागृहात मी लाभार्थी असल्याचे सा़ंगितले आहे. या कायद्याचा अभ्यास करावा, अशी मागणी केली आहे. आमच्यावर चालता चालता गुन्हे टाकले जात आहेत. आम्ही आमच्या लग्नाची पत्रिका द्यायला जात नाही. नागरिकांचे प्रश्न घेऊनच आम्ही जात असतो. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना फारसे महत्व देऊ नये.