Mumbai : मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेले निर्णय रद्द केले आहेत, तर काही निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. याबाबतच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेले प्रकल्प व विकासकामे यांना स्थगिती देण्याचा एकनाथ शिंदे सरकारचा आदेश घटनाबाह्य असल्याचे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले आहे. आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय मुख्यमंत्री शिंदेंनी तोंडी आदेश देत स्थगित केले होते. याबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांच्या आदेशांतील निरीक्षणेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नोंदवली आहेत. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं आहे की, मुळात घटनेच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये शासकीय कामकाजाचे नियम लक्षात घेता, मुख्य सचिवांचे आदेश घटनेशी विसंगत आहेत. असेच जर होत राहिले, तर सरकारी कारभाराचे काय होणार?
"मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाच्या आधारे सचिवांनी काढलेला आदेश राज्यघटनेतील तत्त्वांना धरून नसल्याचा निष्कर्ष यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांनी नोंदवला आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांचे अशाच धर्तीवर जुलै-२०२२मध्ये एकापेक्षा अधिक आदेश असतील, तर ते रद्दच करावे लागतील," असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.