BMC Mayor update : मुंबईतील महापौर पदाच्या आरक्षणावरून मोठा वाद; ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक, माधुरी मिसाळांनी काय घेतला निर्णय?

Madhuri Misal decision : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महापालिकेत महिलाराज आले आहे. महापौरपदासाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीनुसार खुल्या प्रवर्गातील महिलांना संधी मिळणार आहे. देशाची आर्थिक राजधानीची चावी महिलेच्या हाती असणार आहे. मुंबईसह इतर २८ महापालिकांच्या महापौरपदासाठीही आज सोडत काढण्यात आली. मात्र, मुंबईतील आरक्षणावरून आता वाद निर्माण झाला आहे.

नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. सर्वांचे लक्ष मुंबईत कोणते आरक्षण पडणार याकडे लागले होते. अनुसूचित जमातीचे आरक्षण पडल्यास उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला महापौरपदाची संधी मिळू शकते, अशी चर्चा होती. पण सोडतीच्या सुरूवातीलाच प्रशासनाने याबाबतचा एक नियम सांगितला.

महापौर पदाच्या २००६ मधील नियमानुसार एखाद्या महापालिकेत एससी, ओबीसी किंवा एसटी प्रवर्गाचे तीन किंवा तीनपेक्षा अधिक जागा राखीव असतील तरच तिथे त्या संबंधित महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाईल. मुंबईत एसटी प्रवर्गासाठी केवळ दोन जागा राखीव आहेत. त्यामुळे तिथेच ठाकरेंच्या आशा मावळल्या. त्यानंतर मुंबई सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण पडल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून त्यावर आक्षेप घेण्यात आला.

माजी महापौर व ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी चक्राकार पध्दत पाळली जात नसल्याचा आरोप केला. एसटी प्रवर्गात मुंबईचा समावेश न केल्यावरून त्यांनी आक्षेप घेतला. तीन जागांचा नियम नव्याने आता सांगण्यात आला. खुल्या प्रवर्गासाठी यापूर्वी दोनदा आरक्षण काढण्यात आले होती. त्यामुळे यावेळी ओबीसी प्रवर्गामध्ये मुंबईचा समावेश व्हायला हवा होता. ही सोडत आधीच ठरवून काढण्यात आली असल्याचा आरोप पेडणेकर यांनी केला.

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे हे आरोप मिसाळ यांनी फेटाळून लावले. चक्राकार पध्दतीने नियमानुसारच आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त जागा असतील तरच त्या प्रवर्गाचे आरक्षण काढता येते, हा नियम आधीपासूनच आहे, असे मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. तर पेडणेकरांचे आक्षेप योग्य असल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

महापौर पदाच्या आरक्षणाच्या सोडती फिक्स होत्या, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. गरज पडल्यास मित्रपक्ष न्यायालयातही जाईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. त्यामुळे आता महापौर आरक्षण सोडत वादात अडकली आहे. पेडणेकर यांनीही याबाबत कोर्टात जाण्याबाबतचे सूचक संकेत दिले आहेत.