Mumbai News: मुंबईत मराठी माणसांसाठी 50 टक्के नवी घरं राखीव? नियम मोडल्यास बिल्डरला...

Mumbai Marathi Population : मांसाहार करणाऱ्या मराठी कुटुंबियांना मुंबईत घरे नाकारली जातात, मराठी भाषिकांची गळचेपी वाढत चालली आहे. त्यामुळे मुंबईतून मराठी माणसांचा टक्का हा दिवसेंदिवस घटत आहे.

मुंबईतून मराठी माणूस हा हद्दपार होऊ नये, त्याचे मुंबईतच पुनर्वसन व्हावं यासाठी मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनिल परब (Anil Parab) यांनी अशासकीय विधेयक विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर केले आहे.

105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली. मात्र आता मराठी माणसांना मुंबईत घरे नाकारली जात आहेत. मराठी माणसांना भाड्याने घरे मिळणेदेखील मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांसाठी ५० टक्के घरे आरक्षित करण्यात यावीत. याबाबत तातडीने कायदा करण्याची गरज आहे, असे परब यांनी सांगितले.

विलेपार्ले येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाने मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्यामुळे ​​घरे नाकारल्याच्या घटनेचा संदर्भ परब यांनी दिला आहे. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शने केली. सरकारने या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच विकासकाने माफी मागितली, असे परब यांनी सांगितले.

परब यांनी या विधेयकाद्वारे मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांना ५० टक्के आरक्षणासह घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकाची राहील. विकासकाने तसे न केल्यास विकासकाला सहा महिने तुरुंगवास किंवा १० लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा यांची मागणी परब यांनी केली आहे.

खाण्याचे प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरे नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. विकासकांकडून मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरे नाकारली जात असल्याचे दिसून आले आहे.

धर्म किंवा खाण्याचे प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे, असे परब यांनी विधेयकात म्हटलं आहे. विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या 4 जागांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून या मतदारसंघासाठी २६ जून रोजी मतदान होणार आहे.