नाना पटोले म्हणाले, केंद्र सरकारने इंधनावरील कमी केलेले कर ही निव्वळ धुळफेक !

मुंबई - केंद्र सरकारने देशातील इंधनावरील कर कमी केल्याने इंधनाचे दर कमी झाले आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole ) यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली आहे. ( Nana Patole said that the reduction in fuel tax by the central government is a mere dust-up! )

नाना पटोले म्हणाले की, केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर 9.5 रुपये व डिझेलवरील 7 रुपये कमी करून जनतेला दिलासा दिल्याचे ढोल भाजप नेते वाजवत आहेत. प्रत्यक्षात ही कर कपात व भाजप नेते करत असलेले दावे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारे आहेत. पेट्रोलच्या 9.5 रुपयातील जवळपास 4 रुपये आणि डिझेलच्या 7 रुपये दर कपातीतील जवळपास 3 रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार खरेच इमानदार असेल आणि जनतेला दिलासा द्यायचा असेल तर 2014 सालापासून इंधनावर वाढवलेले अन्याकारक कर रद्द करावेत जेणेकरून खऱ्या अर्थाने इंधन दर कमी होतील आणि महागाईला लगाम लागेल, असा टोलाही नाना पटोले यांनी लगावला.

नाना पटोले पुढे म्हणाले की, मोदी सरकारने पाच महिन्यापूर्वी पेट्रोल 10 रुपये व डिझेल 5 रुपयांनी कमी केले आणि नंतर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका संपताच पुन्हा दर वाढवून होते तेवढेच दर केले. आता राज्य सरकारने कर कपात करावी अशी मागणी करत राज्यातील भाजपाचे नेते चुकीची व दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत.

मूल्यवर्धित कर (Value added tax ) असल्याने केंद्र सरकारने किंमती कमी करताच तो आपोआप कमी होतो एवढे सामान्यज्ञान भाजप नेत्यांकडे नाही. केंद्राने कमी केलेल्या प्रत्येक एक रुपयात 41 पैसे राज्याच्या हिस्स्याचे आहेत. म्हणजे पेट्रोलच्या 9.5 रुपयातील जवळपास 4 रुपये राज्याचे आहेत. डिझेलच्या 7 रुपये दर कपातीतील जवळपास 3 रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार इंधनावर रोड डेव्हलपमेंट, कृषी विकास सारखे वेगवेगळे सेस लावून लूट करत आहेत. अबकारी करातील हिस्सा राज्याला मिळतो पण सेस मधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही. एक प्रकारे अबकारी कर कमी करून केंद्र सरकार राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दुसरीकडे सेस लावून जनतेची लूट करत आहे. ती तात्काळ थांबवली पाहिजे.

2014 साली पेट्रोलवर 9.56 रुपये तर डिझेलवर 3.48 रुपये अबकारी कर होता. त्यावेळी क्रूड ऑईलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रती बॅरल 111 डॉलरच्यावर होते. आज क्रूड ऑईलचे दर त्यावेळी पेक्षा कमी आहेत. तरीही जास्तीचे कर लावले जात आहेत. मोदी सरकारने मागील सात वर्षात इंधनावरील करातून तब्बल 27 लाख कोटी रुपये कमावले. रिझर्व्ह बँकेतून 2.5 लाख कोटी रुपये काढून घेतले. अस्कमित निधी कधीही काढलेला नव्हता तोही मोदी सरकारने काढला, असा आरोपही पटोले यांनी केला.

कर्जाचे प्रमाण सकल उत्पन्नाच्या 90 टक्के आहे. गॅस सिलींडरच्या बाबतीतही 700 रुपयांची वाढ करायची आणि 200 कमी करणे म्हणजे ‘आवळा देऊन कोहळा’ काढण्याचा प्रकार आहे. सामान्य जनतेची महागाईच्या गर्तेतून सुटका करायची मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर गॅस सिलिंडर 400 रुपये करा आणि सबसीडी पूर्ववत करावी, असेही पटोले यांनी सुचविले.