Narayan Rane : राणे नमले ; बंगल्यातील अनाधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरवात

Narayan Rane : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) तीन महिन्यापूर्वी एका निर्णयाचा फटका बसला आहे. नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बांधकामात अनियमितता असल्याचं हे प्रकरण आहे. अधीश बंगल्यातील अनाधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. (Narayan Rane Bungalow Latest News)

न्यायालयाच्या आदेशानंतर नारायण राणेंकडून आपल्या बंगल्यातील अनाधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरवात केली आहे. हे बांधकाम पाडण्यास अद्याप दोन आठवड्याची मुदत आहे. मुदतीच्या आत हे अनाधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यास राणे कुटुंबियांनी सुरवात केली आहे.

महापालिकेच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Highcourt) या प्रकरणी दिलेला निर्णय कायम ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे, तसेच 10 लाख रुपये दंड भरावा, असा आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या आदेशाविरोधात राणे यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली. नारायण राणे हे दंड भरणार का, तसेच अवैध पद्धतीने झालेलं बांधकाम पाडणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

राणे यांच्या बंगल्यातील अवैध बांधकामप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर हे २०१६पासून पालिकेकडे तक्रार करत होते. तक्रारींनंतर पालिकेने बंगल्यावर कारवाई करण्याबाबत नोटिसा पाठवल्या होत्या. अनेक नियमांच्या उल्लंघनाकडे पालिकेने डोळझाक केली आहे.

बंगला बांधताना सागरीकिनारी संरक्षण क्षेत्राचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच १९७८मध्ये बंगल्याच्या जमिनीपैकी ६०० मीटर जागेवर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण असताना तेथे दुसरे बांधकाम कसे उभे राहिले, असा सवाल दौंडकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. वाय. पी. सिंग यांनी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पाठवलेल्या पत्रात केला होता.