राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर थांबवा! शरद पवारांचं प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : कोरेगाव भीमा (Koregaon Bhima) हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. त्याआधी पवारांनी आयोगासमोर एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी राजद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. हा कायदा रद्द करावा किंवा त्याचा गैरवापर थांबवावा, अशी विनंती पवारांनी या प्रतिज्ञापत्राद्वारे आयोगाकडे केली आहे.

देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती बदलत असताना सीआरपीसी आणि आयपीएसतील कलमांमध्ये बदल होणे आवश्यक असल्याचं पवारांनी म्हटलं आहे. भारतीय दंड संहितेतील (IPC) राजद्रोहाचे कलम 124 ए हे ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य चलवळीतील लोकांसाठी 1870 मध्ये समाविष्ट केले होते. सध्याच्या काळात सरकारविरूध्द बोलणाऱ्या लोकांसाठीही हा कलमाचा गैरवापर केला जात आहे, असं पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. कलम रद्द करण्याची मागणी करताना पवारांनी म्हटलं आहे की, आयपीसी आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA) मधील कलमे त्यासाठी पुरेशी आहेत.

पवारांनी सीआरपीसीमध्येही बदलाची गरज व्यक्त केली आहे. दंगल किंवा दंगलसदृश्य स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांची आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची ताकद वाढवणे तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्या हा दोन दशकांपूर्वीचा असूनही त्याही बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे पवारांनी म्हटले आहे. देशातील जागरूक माध्यमांनीही दंगलसदृश्य परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा. समाजात कोणताही तणाव वाढू नये यासाठी आंदोलनकर्ते आणि सरकार व पोलीस यांच्यामधील दुवा बनावे, अशी अपेक्षा पवारांनी व्यक्त केली आहे. भूमिका बजवावी,योग्य ती माहिती देण्याची भूमिका पार पाडावी

दरम्यान, शरद पवार यांनी 18 सप्टेंबर 2018 रोजी आयोगासमोर पहिलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्याच प्रतिज्ञापत्राला जोड म्हणून पवारांनी 11 एप्रिल रोजी दुसरं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यामध्ये त्यांनी कोरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या घटनेविषयी आपल्याला काहीही माहिती नाही. दुर्देवी घटनेमागे कोणताही राजकीय अजेंडा किंवा हेतूविषयी माझे कुणावरही आरोप नाहीत, असंही पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.

माझा सार्वजनिक जीवनातील एकंदरीत अनुभव आणि माहितीच्या आधारे आयोगाला मदत करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, असं पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगासमोर जबाब नोंदवले जात आहेत. या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल हे आहेत. या आयोगाने शरद पवार यांना समन्स पाठवले आहे. त्यांना पाच मे रोजी साक्ष नोंदविण्यासाठी बोलावलं आहे.