नमाज पठण करायला जायचो तिथंच...! मलिकांचा वानखेडेंवर पुन्हा निशाणा

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्यावर पुन्हा हल्लाबोल केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे मलिक यांनी वानखेडे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला. आम्ही दोघे एकाच ठिकाणी नमाज पठण करायला जात होतो, असं सांगत मलिकांनी वानखेडेंवर पुन्हा आरोप केला.

ट्विटर स्पेसवर आयोजित पत्रकार परिषदेत मलिक म्हणाले, मी जिथं नमाज पठण करायला जात होतो, तिथंच तेही यायचे. नंतर मला समजले की त्यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. ते समोर आणू नये, म्हणून त्यांनी खोट्या प्रकरणात माझ्या जावयाला अडकवलं. त्याला आठ महिने तुरूंगात ठेवलं. जामीन देताना जावयाला चुकीच्या पध्दतीने अडकवल्याचं न्यायालयानं म्हटल्याचे मलिक यांनी सांगितलं.

दरम्यान, समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे (Dnyandev Wankhede) यांनी मलिक यांच्यावर उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या प्रकरणात एक सदस्यीय खंडपीठाने मलिकांना दिलासा दिला आहे. पण न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मलिकांनीच केली होती. या मागणीवर वानखेडे यांनीही आक्षेप घेतलेला नाही.

ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. मलिक यांना आपण व आपल्या कुटुंबीयांबद्दल बोलण्यास निर्बंध घालावेत, अशी मागणीही वानखेडे यांनी केली होती. यावर एक सदस्यीय खंडपीठाने मलिक यांच्यावर पूर्णपणे निर्बंध घालता येणार नाहीत. परंतु, वानखेडे यांच्याबद्दल जाहीरपणे विधाने करताना मलिक यांनी योग्य काळजी घ्यावी, असा निर्णय देत मलिकांना दिलासा दिला होता.

या निर्णयाविरोधात वानखेडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायाशीध एस. जे. काथेवाला आणि न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी मलिकांच्या वकिलांनी मलिक 9 डिसेंबरपर्यंत वानखेडे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात कोणतंही ट्विट किंवा भाष्य करणार नाहीत, असं न्यायालयात सांगितलं आहे. त्यानंतर मलिकांनी एक सदस्यीन न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायलयात दाखल केली होती.

या याचिकेवर ज्ञानदेव वानखेडे यांनाही कुठला आक्षेप नसल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे. मलिकांनी आपल्या याचिकेमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एक सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणीही केली आहे. वानखेडे यांनीही सहमती दर्शवल्याने आता मानहानीचा दावा पुन्हा एकदा एक सदस्यीय खंडपीठासमोर जाणार आहे. तसेच न्यायाधीश ए. जे. काथेवाला आणि न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांनी एकसदस्यीय खंडपीठाचा आधीचा निर्णय बाजूला ठेवला आहे.