आनंद साजरा करण्याची इतकी घाई करू नका; जयंत पाटलांकडून फडणवीसांना सूचक इशारा

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियानात (Jalyukta Shivar ) कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे वृत्त बुधवारी माध्यमांमध्ये झळकलं होतं. ठाकरे सरकारनं हे अभियान व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) क्लीनच असल्याचं एका चौकशी अहवालत म्हटल्याचा दावा केला जात होता. त्यानंतर फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या (BJP) अनेक नेत्यांनी यावर आनंद व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया दिल्या. पण काही वेळातच राज्य सरकारकडून अद्याप क्लीनचीट दिली नसल्याचे स्पष्ट केलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी गुरूवारी भाजप व फडणवीसांना टोला लगावला. याविषयी बोलताना पाटील म्हणाले, जलयुक्त शिवारबाबत ज्यांनी गुन्हे केले आहेत, त्यांनी घाबरू नये. अजून यातील निष्कर्ष आलेले नाहीत. त्याआधीच त्या व्यक्तींना आनंदोत्सव साजरा करू नये. सर्व चौकशा होऊद्या. आमचं सरकार कुणावरही अन्याय करण्याचा प्रयत्न करत नाही. जलयुक्त शिवारच्या निरपेक्षपणे चौकशा होतील. जे दोषी सापडतील, त्यांच्यावर कारवाया होतील, असे पाटील म्हणाले.

भारतीय जनता पक्षाने आनंद मानण्याची गरज काय, हे मला कळत नाही. ते दोषी होते का, मग आनंद मानण्याची काय गरज आहे. एकंदर भाजपने स्वत: जलयुक्त शिवारात काही गुन्हा नाही, अशी स्वत:च क्लीनचीट देऊन आनंद साजरा करू नये. इतकी घाई का आहे. हळुहळु सर्वच गोष्टी बाहेर येतील. मी त्यांच्यावर आरोप करत नाही. पण चौकशी सुरू आहे, हे खरं आहे. चौकशी संपेपर्यंत त्यांनी थांबावे, असा सूचक इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.

दरम्यान, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली असून उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसेच जलयुक्तमुळे पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमान दर्जातही वाढ झाली आहे, असा सविस्तर अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिल्याचे वृत्त बुधवारी माध्यमांमध्ये झळकले होते. नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड अशा ६ जिल्ह्यांमधील अभियानाच्या १ लाख ७६ हजार २८४ कामांपैकी ५८ हजार ७३८ कामांचे मूल्यमापन करून हा अहवाल देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा यासाठी आधार घेण्यात आला आहे.

२६ जानेवारी २०१५ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरूवात केली होती. तेव्हापासून या त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून या अभियानाकडे पाहिले गेले. पण गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅगने या योजनेवर आक्षेप घेतले होते. कॅगच्या अहवालात ४ जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याची सांगितले होते. जलयुक्त शिवार योजनेत ९ हजार ६३३.७५ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडे यश मिळाले, असे कॅगच्या अहवालामध्ये म्हटले होते.

कॅगच्या अहवालातील ताशेऱ्यांमुळे देखील या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यातच ठाकरे सरकारने जलयुक्त कामांच्या खुल्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय SIT गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून व १०० कामांच्या विभागीय चौकशीची शिफारस केली होती. मात्र आता खुद्द सरकारच्या जलसंधारण विभागानेच या आक्षेपांवर उत्तर दिल्याचे समोर आले होते.