जे काही होतं ते मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं...आता मला बोलायचं नाही! : परमवीर सिंगांची नवी खेळी

मुंबई : तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप करून फरार असलेले मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी अखेर वकिलाच्या माध्यमातून चांदीवाल समितीसमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात त्यांनी मला काही बोलायचे नाही, तसेच मला कोणतेही पुरावे सादर करायचे नाहीत, असे म्हटले आहे. (paramveer singh submitted affidavit before Chandiwal Commission through a lawyer)

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंग यांनी शंभर कोटी वसुलीचा आरोप केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. पण, परमवीर सिंग हे गेल्या काही महिन्यांपासून गायब आहेत. ठाणे पोलिसांनी ‘लूक आऊट’ नोटीस जारी केली आहे. तसेच, आयोगासमोरही त्यांनी हजेरी लावलेली नाही. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी कडक शब्दांत समज देताच त्यांनी वकिलाला ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ देत त्यांच्या माध्यमातून प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

चांदीवाल आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात परमवीर सिंह यांनी म्हटले आहे की, मला काही सांगायचं नाही. मला काही पुरावे सादर करायचे नाहीत. तसेच मला काही उलट तपासणीही करायची नाही. शंभर कोटी वसुलीप्रकरणी सचिन वाझे याने २५ जून २०२१ व १५ जुलै २०२१ या दिवशी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच, ११ जून २०२१ रोजी संजय पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या दोन्ही प्रतिज्ञापत्राबाबत मला अधिक काहीही बोलायचं नाही. या दोघांच्या प्रतिज्ञापत्रातील खुलाशाबाबत मला वैयक्तीक काहीही बोलायचे नाही, असेही सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले आहे.

मला चांदिवाल आयोगासमोर कुठल्याही पक्षाची उलट तपासणी करायची नाही किंवा पुरावे सादर करायचे नाहीत. पण, माझा प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबत मला सूट मिळावी, अशी विनंती परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या वकिलाच्या माध्यमातून आयोगाकडे केली आहे. माझ्या वैयक्तिक अडचणीमुळे मला माझे प्रतिज्ञापत्र बनवता येत नाही. तसेच, त्यावर सहीही करता येत नाही. या विषयासंदर्भात ज्यांना मी अधिकार दिले आहेत, ते हे प्रतिज्ञापत्र सादर करतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यानुसार माजी आयुक्त परमवीर सिंह यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलीने आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच, जे काही उघड करायचे होते, ते परमबीर सिंह यांंनी मुख्यमंत्र्यांकडे उघड केलेलं आहे. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली आहे, असेही त्यांच्या वकिलांनी त्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे.