Mega Bharti 2023 Shinde Government : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनुसार आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापूर्वी म्हणजेच १ जून ते १५ ऑगस्ट या अडीच महिन्यांत ७५ हजार पदांची मेगाभरती केली जाणार आहे. मात्र पदभरती प्रक्रिया फारच संथ आहे .अशी प्रक्रिया राहिली तर अजून दोन वर्ष 75 हजार पदभरतीला लागतील अशी शंका विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, तलाठी, पुरवठा निरीक्षक, वन भरती आरोग्य भरतीची परीक्षा प्रलंबित आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची जाहिरात आली. मात्र, परीक्षा नाही. शिक्षक भरतीची नुसतीच घोषणा झाली आहे.राज्य शासनाच्या ४३ विभागाअंतर्गत तब्बल पावणेतीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
सरळसेवा भरतीतील ७५ हजार जागांपैकी फार थोड्या जागा भरल्या आहेत. कृषी पशु संवर्धन विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र, परीक्षेच्या तारखाच जाहीर केल्या नाहीत.विविध विभागांतील विविध पदांवर सरळ सेवेच्या माध्यमातून राज्य सरकारमार्फत भरती प्रक्रिया राबविली जाते. राज्यात २०१९ पासून चारवेळा सत्ता परिवर्तन झाले. परंतु, मात्र ७५ हजार पदभरतीचे गाजर कायम आहे.
सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी नोकर भरतीच्या घोषणांचा पाऊस पाडला, पण कृती मात्र नाही. शिंदे ,फडवणीस सरकारने मेगाभरती घेण्याचे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले होते परंतु पदभरतीसाठी गतीने हालचाल होत नसल्याने तेही गाजर ठरण्याची चिन्हे आहेत असे मत योगेश बाबर या विद्यार्थ्याने व्यक्त केले .
या विभागात रिक्त पदे वाढली...
सध्या महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्त्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत.
संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची ६७ हजार पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांची ३० ते ३२ हजार पदे ऑगस्ट २०२३पूर्वी भरली जातील. पुढच्या वर्षी उर्वरित ५० टक्के पदभरती होईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून पासून अनेक वेळा सत्ता परिवर्तन झाले. परंतु, राज्यभरातील लाखो विद्याथ्र्यांची परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. भरतीची प्रक्रिया जरा गतीने करून योग्य वेळेत ७५ हजार पदभरतीचा शब्द सरकारने खरा करून दाखवावा, असे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी सांगितले.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५२१ पदे भरण्याचा निर्णय २६ मार्च २०१९ रोजी घेतला होता.
तेव्हापासून रखडलेली ही भरती प्रक्रिया ४ वर्षे २ महिने होऊनही ग्रामविकास विभाग घेऊ शकलेला नाही.
आरोग्य विभागाच्या ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्यामुळे रद्द करण्यात आलेली भरती अद्याप सुरु झालेली नाही.
पशुसंवर्धन विभागाची २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेली भरती प्रक्रिया १७ जानेवारी २०२३ रोजी रद्द करण्यात आली, ती भरतीही रखडलेली आहे.
(Edited By : Mangesh Mahale)