''साहित्य क्षेत्रात राजकीय नेत्यांची ढवळाढवळ नको...''; अजितदादांनी टोचले शिंदे सरकारचे कान

Ajit Pawar : राज्य सरकारच्या वतीने दिला जाणारा यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार २०२१ चा प्रौढ वाड्मय अनुवादित श्रेणीतील तर्कतीर्थ लक्ष्मण जोशी पुरस्कार लोकवाङ्मय प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम : तुरूंगातील आठवणी व चिंतन' या पुस्तकाला जाहीर झाला आहे.

मात्र , मंत्री दीपक केसरकर यांनीच या पुस्तकावर नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही असा आक्षेप घेत पुरस्कार तज्ज्ञ समितीची चौकशी करण्याचा आदेश दिले आहेत. यावरून साहित्यासह राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. आता याच मुद्दयांवरुन राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी देखील शिंदे फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम (Fractured Freedom) या अनुवादित पुस्तकावरुन मोठा वादंग निर्माण झाल्यानंतर अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. पवार म्हणाले, साहित्य क्षेत्रातील राज्य सरकारचा हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. सरकारने जाहीर केलेले पुरस्कार रद्द केले. साहित्य क्षेत्रात राजकीय नेत्यांनी ढवळाढवळ करु नये. इतर मुद्द्यावरुन लक्ष हटविण्यासाठीच असे प्रकार सुरु असल्याचा आरोप देखील पवार यांनी यावेळी केला.

आताचं सरकार हे साहित्य क्षेत्राला नियंत्रणात आणू पाहतंय. सरकारविरोधात बोलणार्यांना अध्यक्षपदापासून वंचित ठेवलं जात आहेत. या सरकारची साहित्य क्षेत्रातील ढवळाढवळ गैर असून त्यांच्याकडून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न करतंय अशी टीकाही पवार यांनी यावेळी केली.

अजित पवार म्हणाले, राज्य सरकारने अनघा लेले यांना फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकासाठी अनुवादाचा पुरस्कार जाहीर केला. पण राज्य सरकारने 12 तारखेला जीआर काढून पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली आणि अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केला. यावरुन साहित्य वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात पुरस्कारार्थी शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर यांनी आपआपले पुरस्कार नाकारले आहेत. तसेच प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा यांनी आपआपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. याचं या सरकारला काहीच कसं वाटत नाही

नक्षलवादाचे उदात्तीकरण राज्यात होऊ शकत नाही असं राज्य सरकारकडून या पुस्तकाबाबत सांगितलं जात आहेत. मात्र, हे पुस्तक आधीच प्रकाशित झालं आहे. इंग्रजीतील पुस्तक मराठीत आलं आहे. या पुस्तकाला पुरस्कार देताना पुरस्कार समितीने काही विचार केलाच असेल ना? त्याशिवाय ते पुरस्कार कसे देतील? असा प्रश्नही पवारांनी उपस्थित केला. तसेच राज्याचे मंत्री पुरस्कार रद्द केल्याचं लगडं समर्थन करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

शिंदे फडणवीस सरकारच्या सत्तेत आल्यानंतर त्यामधील मंत्री,आमदार यांच्यासह महत्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने केलेली वक्तव्य हे इतिहासाची मोडतोड करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरु आहे. नवं सरकार आल्यापासून नवीन वाद सुरु आहेत. पुण्यातील कडकडीत बंद, मोठ्या संख्येसह निघालेला मूक मोर्चा ही सरकारविषयीच्या जनसामान्यांची तीव्र भावना आहेत. तरीदेखील या सरकारचे डोळे उघडत नाही असा टोलाही पवारांनी लगावला.