Political Washing Machine: हायकोर्टानं सत्ताधाऱ्यांना संबोधलं 'वॉशिंग मशिन'! नेत्यांवरचे गुन्हेगारी खटले कसे बंद होतात? यावरही केलं भाष्य

Political Washing Machine: केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात गुन्हेगार असलेल्या राजकीय नेते मंडळींनी भाजप प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यावरील खटले मागे घेतले जात आहेत किंवा त्यांना क्लीनचीट दिली जात आहे. याची गंभीर दखल आता मुंबई हायकोर्टानं देखील घेतली आहे. सत्ताधारी पक्षाचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत, संपूर्ण महाराष्ट्रभर 'घोडेबाजार' अर्थात आमदारांची पळवापळव व खरेदी-विक्री सुरू असल्याचं आणि एखादा राजकीय नेता 'वॉशिंग मशीन'मध्ये (सत्ताधारी पक्षात) सामील होऊन स्वतःवरील फौजदारी खटले बंद करून घेऊ शकतो, अशा तिरकस शब्दांत तोंडी निरीक्षण मुंबई हायकोर्टानं गुरुवारी नोंदवलं. 'लाईव्ह लॉ'नं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

न्यायमूर्ती माधव जामदार हे 'सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया'चे (SDPI) सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (वय ४९) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. केंद्र सरकार आणि भाजप यांच्याविरोधात निदर्शनं केल्यामुळं महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला त्यांनी या याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं. यावर न्यायमूर्तींनी हद्दपारीचा आदेश रद्द केला आणि निरीक्षण नोंदवलं की, केवळ सरकारविरोधात निदर्शने करणं हे अशा कारवाईचं कारण असू शकत नाही.

निदर्शने दडपण्याच्या सरकारच्या प्रवृत्तीवर टीका करताना न्यायमूर्तींनी कठोर शब्दांत टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, "नागरिकांना भारत सरकारचं गुलाम बनवले जात आहे" न्यायमूर्ती जामदार यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सुरू असलेल्या 'घोडेबाजारा'वरही (पक्षबदलाच्या राजकारणावर) भाष्य केले, ज्यामध्ये खासदार (MPs) आणि आमदार (MLAs) पक्ष बदलत आहेत. सईद हे 'एसडीपीआय' (SDPI) या राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं.

न्यायमूर्ती जामदार यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं की, केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणं हे एखाद्या नागरिकाला हद्दपार करण्याचं कारण ठरू शकत नाही आणि तसं केल्यास त्यांच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या आणि प्रतिष्ठेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल.

"याचिकाकर्त्यानं आपल्या भूमिकेतून भारत सरकारच्या काही निर्णयांविरुद्ध मोर्चे आणि धरणं आंदोलनं आयोजित केली होती. 'महाराष्ट्र पोलीस कायद्यां'तर्गत एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्यासाठी हे कारण असू शकत नाही. ही कारवाई दुर्भावनेनं करण्यात आली आहे. त्यानुसार, हद्दपारीचा आदेश रद्द करून ही याचिका निकाली काढण्यात येत आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ आणि २१ नुसार, नागरिकांना केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचंच नव्हे, तर सन्मानानं जगण्याचंही स्वातंत्र्य आहे. भारत सरकारच्या काही निर्णयांना केवळ विरोध केल्यामुळं प्रतिवादींनी याचिकाकर्त्याविरुद्ध केलेली कारवाई त्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे," असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जामदार यांनी आदेशात नोंदवलं.

यासोबतच, खंडपीठानं याचिका निकाली काढली आणि पोलीस उपायुक्त (झोन ६) व विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांनी अनुक्रमे ३ डिसेंबर २०२५ आणि २७ मार्च २०२६ रोजी पारित केलेले आदेश रद्द केले व बाजूला सारले. ज्याद्वारे सईद यांच्यावर एका वर्षासाठी हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली होती.