SC, ST Reservation : अनुसूचित जाती जमाती अंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली होती.
आता कोर्टाने गुरुवारी दिलेल्या निकालानंतर राज्य सरकारांना SC आणि ST आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होईल, असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी केले आहे.
एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला. या पार्श्वभूमीवर ॲड.आंबेडकर यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar म्हणाले, एससी आणि एसटी आरक्षण वर्गीकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ SC, ST आणि OBC नसल्याचे सांगितले. आरक्षणात जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. आता फक्त SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते. तसेच घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही, याकडे लक्ष वेधले.
आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जातींमधील विविध जातींच्या मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याच्या मापदंडांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मौन बाळगले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (6 विरुद्ध 1) अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाला परवानगी दिली आहे. या साध्या कारणास्तव हा निकाल कलम 14 च्या विरुद्ध आहे, असे मत मांडले आहे. तसेच ई. व्ही. चिन्नय्या यांनीही आपले मत मांडले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा खंडपीठाने आरक्षणात अनुसूचित जाती जमाती अंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायाधीश उपवर्गीकरणाच्या बाजूने होते. एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 ला निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालया आपल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा केली.
काय आहे प्रकरण ?
पंजाब सरकारने 2006 ला एक कायदा केला होता. या कायद्यामध्ये एसटी आणि एसटी समाजातील वाल्मिकी आणि मजहबी शिख समाजाला नोकरीत 50 टक्के आरक्षण दिले होते. 2010 मध्ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे घोषित करून हा कायदा रद्द केला. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत उपवर्गीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.