Pune Liquor Ban: हायकोर्टानं खडसावल्यानंतर पुणे जिल्ह्यातील १२ दिवसांची दारुबंदी मागे; आता फक्त 'या' दिवशीच...; कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Pune Liquor Ban: आगामी गणेशोत्सव काळात पुण्यात १२ दिवसांची दारुबंदी जिल्हा प्रशासनाकडून लागू करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात हॉटेल व्यावसायिक आणि दारु विक्रेत्यांच्या संघटनेनं हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर दुपारी या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी कोर्टानं पुणे जिल्हा प्रशासनाला याबाबत कडक शब्दांत खडसावलं होतं. त्यानंतर प्रशासनानं तातडीनं निर्णय घेत दारुबंदी मागे घेतली.

नेमका विषय काय?

गणेशोत्सवाचे दहा दिवस आणि हा उत्सव सुरु होण्यापूर्वीचा एक दिवस आणि संपल्यानंतरचा एक दिवस अशा बारा दिवसांसाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दारबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. पण या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार असल्यानं हॉटेल व्यावसायिक आणि दारु विक्रेत्यांच्या संघटनेनं तातडीच्या सुनावणीसाठी थेट मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.

गणेशोत्सवाच्या १२ दिवसांच्या कालावधीत, विशेषतः पुणे जिल्ह्यात मद्यविक्रीवर महाराष्ट्र सरकारने घातलेल्या 'सर्वंकष बंदी'वर (blanket ban) मुंबई हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठानं म्हटले आहे की, जर इतके दिवस मद्यविक्रीवर बंदी घातली, तर रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची प्रचंड गर्दी होईल. कारण नियमितपणे मद्यपान करणाऱ्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

मुख्य न्यायमूर्तींनी असं म्हटलं की, "जर असे सर्वंकष आदेश असतील, तर रुग्णालयांमध्ये प्रचंड गर्दी होईल. ज्यांना मद्यपानाची सवय आहे, त्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. रुग्णालये रुग्णांनी भरून जातील. कोणत्याही तार्किक आधाराशिवाय दिलेले असे सर्वंकष आदेश मान्य केले जाऊ शकत नाहीत. मद्यपान करणारी प्रत्येक व्यक्ती कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. उत्सवाच्या काळात जर कोणी मद्यपान केले किंवा उत्साहात सहभागी झाले, तर ते रस्त्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतील असे म्हणता येणार नाही. हा उत्सव आहे, लोकांना तो साजरा करू द्या. अशा सर्वंकष आदेशांचा मी निषेध करतो. पण त्याने मद्यपान केलेले असो वा नसो, जर कोणी अशी परिस्थिती निर्माण केली, तर त्याला त्याचे परिणाम भोगावेच लागतील.

बारा दिवसांची ही 'मद्यविक्री बंदी' केवळ पुणे जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. यावर टिप्पणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, आम्हाला हे अजिबात मान्य नाही. एका विशिष्ट शहराच्या विरोधात तुम्ही कोणता संदेश देऊ पाहत आहात? आता जा आणि योग्य त्या सूचना (सरकारकडून) घ्या, अन्यथा आम्ही योग्य ते आदेश देऊ. त्यानंतर दुपारी ३ वाजेपर्यंत ही सुनावणी तहकूब झाली.

त्यानंतर या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने अॅड. केदार दिघे यांनी युक्तीवाद करताना सांगितलं की, २५ सप्टेंबर हा उत्सवाचा शेवटचा दिवस असून तो 'ड्राय डे' आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील कार्ल तांबोळी यांनी सांगितले की, वर्षातून साधारणपणे ८ ते १० दिवस 'ड्राय डे' म्हणून निश्चित केलेले असतात. यावर मुख्य न्यायमुर्तींनी प्रश्न विचारला की, उत्सवाच्या सर्व १४ दिवसांसाठी 'ड्राय डे' आहे का? त्यावर अॅड. दिघे यांनी सांगितलं की, तो केवळ विसर्जनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आहे. बस एवढंच. यावर पुन्हा न्यायमूर्ती म्हणाले की, मग यामागचा तर्क काय आहे? त्यावर दिघे म्हणाले, परिस्थिती कठीण होते कारण अनेक महिला घराबाहेर रस्त्यावर येतात. त्यामुळे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे.

यावर पुन्हा मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, मग हा निर्णय फक्त पुण्यासाठीच का? जो अत्यंत सुसंस्कृत जिल्हा मानला जातो. दिघे यांनी स्पष्ट केले की, 'ड्राय डे' म्हणजे पूर्ण दोन दिवसांची बंदी नव्हे, तर ती केवळ अर्ध्या दिवसापुरती असते. त्यावर न्यायमुर्ती म्हणाले की, मग असे स्पष्ट विधान करा की, पूर्ण बंदी केवळ १४ सप्टेंबर (गणेश चतुर्थी) आणि २५ सप्टेंबर (विसर्जनाचा अंतिम दिवस) रोजी असेल.

यावर प्रतिवाद करताना अॅड. तांबोळी म्हणाले, १४ सप्टेंबर हा अधिकृत 'ड्राय डे' सुद्धा नाही? त्यावर दिगेंनी स्पष्टीकरण दिलं की, त्या दिवशी तर सर्वजण गणपती बाप्पाला घरी आणतात, मग कोण मद्यपान करणार? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी आम्हाला विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो.

या युक्तीवादानंतर न्यायपीठाने दिगे यांना या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा योग्य सूचना घेऊन सायंकाळी ५ वाजता हजर राहण्यास सांगितले. त्यांतर सायंकाळी ५ वाजता जेव्हा यावर पुन्हा सुनावणी सुरु झाली तेव्हा, दिगे यांनी स्पष्ट केले की, १४ सप्टेंबर रोजी (गणेश चतुर्थीचा पहिला दिवस) दुपारी ४ वाजेपर्यंत 'ड्राय डे' असेल आणि २५ सप्टेंबर तसेच २६ सप्टेंबरच्या सकाळपर्यंत (विसर्जनाचा शेवटचा दिवस) पूर्ण 'ड्राय डे' असेल. याची न्यायपीठाने आदेशात नोंद केली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नवीन आदेश जारी करण्यास सांगितलं.

अशा प्रकारे मुंबई हायकोर्टानं ताशेरे ओढल्यानंतर, पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मद्यविक्री आणि मद्यपानावर घातलेली सुरुवातीची १२ दिवसांची बंदी मागे घेतली आहे. त्यानंतर आता नवीन आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. ज्यानुसार केवळ १४ सप्टेंबर (गणेशोत्सवाचा पहिला दिवस) आणि २५ सप्टेंबर (विसर्जन दिवस) हेच दिवस 'ड्राय डे' (मद्यविक्री बंदचे दिवस) असतील.