राणेंना नोटीस पे नोटीस; पण आयुक्तच अडचणीत येण्याची शक्यता

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील आदीष बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्याची नोटीस मुंबई महापालिकेने दिली आहे. या आधिही पालिकेने राणे यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता दुसरी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसीमध्येही १५ दिवसांचा कालवाधी देण्यात आला आहे. त्यावरुन माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी महापालिका आयुक्तांवरच (Municipal Commissioner) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

नारायण राणे यांच्या बंगल्याला वरवरच्या कारवाईची नोटीस काढुन वाचवण्याचा प्रयत्न होत, असल्याचा आरोप दौंडकर यांनी केला आहे. तसेच गरिबांच्या घरावर लगेच बुलडोझर फिरवला जातो. मग बंगल्यावर कारवाई का नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे. आम्ही महापालिका आयुक्तांना वकिलामार्फत लिगल नोटीस पाठवणार असल्याचेही दौंडकर यांनी सांगितले आहे. पहिली नोटीस ११ मार्चला दिली गेली. दुसरी नोटीस १६ मार्चला दिली आहे. नेमकी कोणती तारीख पकडायची असेही दौंडकर म्हणाले आहे.

महापालिकेने आमच्या तक्रारीनंतर कारवाई सुरुवात केली. आम्हाला वाटले होत महापालिका निप्षक कारवाई करते. मात्र, दोन नोटीस दिल्या की तुम्ही अनधिकृत बांधकाम काढा. महापालिका काम करत नाही अस दिसते. जे नियमबाह्य काम केले ते कोणी केले? तक्रार देऊन मोघम कारवाई का? आयुक्तांवर कोणाचा दबाव असेल तर त्यांनी सांगावे. ही दिशाभूल करणारी कारवाई असल्याने आम्ही आयुक्तांना नोटीस देणार, असेही दौंडकर म्हणाले. महापालिका कशी कारवाई करतात हे मुख्यमंत्र्यांनीही पाहवे, असेही दौंडकर म्हणाले.

दरम्यान, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून बंगल्यातील बांधकाम कलम ४७५ अ च्या अंतर्गत पाडण्यात येणार, असल्याचे नोटीसीमध्ये म्हटले आहे. १५ दिवसांत अनधिकृत बांधकाम तोडा अन्यथा महापालिकेला कारवाई करावी लागेल, असेही नोटीसीमध्ये म्हटले आहे. पालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) अधिकाऱ्यांनी राणे यांच्या आदीश बंगल्याची पाहणी केली होती. या पाहणीमध्ये राणे यांनी बंगल्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाले होते. या संदर्भात राणे यांना मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 अंतर्गत कलम 351, 352, 352A आणि 354A खाली नोटीस बजावण्यात आली होती.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 18 फेब्रुवारी रोजी राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यामध्ये बंगल्यातील प्रत्येक मजल्यावर बेकायदा बदल करण्यात आल्याचे म्हटले होते. आठ पैकी सात मजल्यावर पालिकेला बेकायदा बांधकाम आढळले आहे. पाहणीत महानगर पालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्याची तुलना करुन इमारतीत बेकायदा बदल झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. हे बेकायदा बांधकाम आपण का काढणार नाही याचे उत्तर ७ दिवसात द्यावे, अशा आशयची ही नोटीस राणे यांना आधीच दिली होती. त्यानंतर आता पालिकेने बांधकाम पाडा अन्यथा कारवाई होईल, असा इशारा दिला आहे.

पालिकेच्या नोटीसीनुसार केलेले बदल

तळघर सर्विस एरिया, पार्किग एरियात बांधकाम करुन खोल्या तयार केल्या.

पहिला ते तीसरा मजला गार्डनमध्ये खोली तयार करण्यात आली.

चौथा मजला : गच्चीवर खोलीचे बांधकाम

पाचवा मजला : गार्डन टेरेस मध्ये खोली बांधली.

सहावा मजला : पार्ट टेरेस मध्ये खोलीचे बांधकाम

आठवा मजला : पॉकेट टेरेस आणि गार्डन टेरेसमध्ये बांधकाम

गच्ची : पॅसेज एरिया मध्ये बांधकाम केले आहे.