दिलीप पाटील
Palghar News : पालघर जिल्ह्यातील नोकर भरतीमध्ये ओबीसी, एससी, एनटी, व्हिजे एनटी, एसबीसी प्रवर्गातील जातींचे आरक्षण नव्हते. आरक्षण संपुष्टात आणल्याने सांगत आरक्षणाचा हक्क पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी आरक्षण हक्क बचाव समिती, पालघर–ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने शुक्रवारी (दि.4) खंडेश्वरी नाका येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले.
या आंदोलनात हजारो बिगर आदिवासी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. फास घेऊ का दोरीला; आरक्षण गेले चोरीला !,आरक्षण आमच्या हक्काचं ; नाही कोणाच्या बापाचं, अन्यायाचा अंत करा; स्थानिकांना न्याय द्या आदी घोषणांनी खंडेश्वरी नाका परिसर दणाणून सोडत आपला आक्रमकपणा दाखवून दिला.या आंदोलनात सर्व पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.
पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी, एससी, एनटी, व्हिजेएनटी,एसबीसी तसेच सर्व बिगर आदिवासी समाजघटकांचे नोकरी भरतीमधील आरक्षण शून्य झाले असून पेसा कायद्याच्या माध्यमातून यापूर्वी राजकीय आरक्षण गेले, शिक्षणातील संधी कमी झाल्या आणि आता नोकरीतील आरक्षणही शून्य झाले आहे.2014 साली अनुसूचित क्षेत्रात राज्यपालांच्या आद्यादेशाने वर्ग 3 व 4 मधील 17 पदे आदिवासी समाजाकरिता 100 टक्के आरक्षण लागू केले होते.
याविरोधात गेली अनेक वर्षे संघर्ष सुरू असून, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने नोकरभरतीला स्थगिती मिळाली होती. दरम्यान २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाने ५० टक्के जागा आरक्षित वर्गासाठी ठेवून रखडलेली शिक्षक भरती करण्याला हिरवा कंदिल दिला आहे. त्या निर्णायाच्या आधाराने पालघर जिल्ह्यात झालेल्या शिक्षक भरतीत ५० टक्की जागा केवळ आदिवासी समाजाकरिता आरक्षित करून सरळ सेवा भरतीने शिक्षक भरती करण्यात आली तर ५० टक्के जागा खुल्या ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे ओबीसी, एससी, एनटी, व्हिजेएनटी, एसबीसी या आरक्षित घटकांचा आरक्षणचा हक्कच डावलला गेल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला जात होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश सर्व आरक्षित प्रवर्गांची भरती करण्यासंदर्भात असतानाही, पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनावर दबाव आणून संपूर्ण ५० टक्के आरक्षणाचा लाभ केवळ आदिवासी समाजाला देण्याची भूमिका घेतली आहे. परिणामी ओबीसी, एससी, एनटी, व्हिजेएनटी, एसबीसी तसेच सर्व बिगर आदिवासी समाजघटकांच्या आरक्षणाचा हक्क शून्यावर आला असून त्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असा आरोप आरक्षण हक्क बचाव समितीने केला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील नागरिक म्हणून आरक्षण हा आमचा संविधानिक हक्क असूनही आमच्या समाजघटकांवर अन्याय होत आहे. या अन्यायाविरोधात आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या वतीने दिनांक 13 ऑगस्टपासून लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. त्यानंतर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून पालघर जिल्ह्याचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या निवासस्थानी दिनांक 21 ऑगस्टपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे.या धरणे आंदोलनाला दहा दिवस उलटून गेले असतानाही शासनाने आंदोलकांच्या मागण्यांकडे अद्याप गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही.त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि आपल्या संविधानिक हक्काच्या मागणीसाठी आज वाडा येथे रास्ता रोको आंदोलन केल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
या आंदोलनात विश्वनाथ पाटील,ज्योती ठाकरे,पराग पष्टे,केदार दिघे,प्रफुल पाटील,प्रशांत पाटील,संदीप पवार,जयेश शेलार,संतोष पावडे, ,युवराज ठाकरे,ऋषिकेश सावंत,रमेश भोईर,निलेश पाटील, निलेश गंधे आदींसह हजारोंच्या संख्येत बिगर आदिवासी नागरिक सहभागी झाले होते.
येत्या पंधरा दिवसांच्या आत या प्रश्नांवर मार्ग निघाला नाही तर जिल्ह्यातील सर्व वाहतूक व्यवस्था जाम करण्यात येईल तसेच वाडा ते मंत्रालय असा लाॅग मार्च काढण्यात येईल असा गंभीर इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या मार्गदर्शन पर भाषणात दिला आहे.
दरम्यान,आपल्या मागण्यांचे निवेदन आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाड्याचे उपविभागीय अधिकारी डाॅ.संदिप चव्हाण यांना आंदोलनस्थळी दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.