Shinde-Fadanvis Govt : न्यायालयाचा शिंदे-फडणवीसांना दणका; तर ठाकरेंना दिलासा

Shinde-Fadanvis Govt.Latest News : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दणका दिला आहे. शिवसेनेत फुट पाडून राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. यानंतर नव्या सरकारने महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aaghadi) काळातील विकासकामांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला होता. पण शिंदे-फडणवीसांच्या या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. संबंधित कामांचं बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना अशी कामं थांबवता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

जुन महिन्यात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह शिवसेनेतील जवळपास ४० आमदारांनी बंडखोरी करत गुवाहाटीला पलायन केले. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत हातमिळवणी करून राज्यात नवीन सरकार स्थापन केलं. पण नवं सरकार स्थापन होताच, त्यांनी महाविकासआघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक विकासकामांना स्थगिती देणयाचा धडाकाच लावला.

शिंदे सरकारने ग्रामविकास विभागाने महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर करण्यात आलेली आणि वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही थेट स्थगिती दिली होती. शिंदे-फडणवीस यांच्यानिर्णयामुळे १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर झालेली हजारो कोटींची कामे यामुळे रखडली असती.पण या निर्णयाविरोधात राज्यातील काही ग्रामपंचायतींनी उच्च न्यायालयात दाद देखील मागितली.

या प्रकरणावर शुक्रवारी (३ नोव्हेंबर) या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या पण वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. याशिवाय संबंधित विकास कामांचं बजेट मंजूर झालेलं असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झालेली असताना अशी कामं थांबवता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.