सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन अध्यक्षांना रोखले अन्यथा न्याय मिळाला नसता!

नवी दिल्ली : शिवसेना व शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यावरून शिंदे गटाने आपल्याला दिलासा मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. पण शिवसेनेचे नेते आमदार अनिल परब यांनी नवीन अध्यक्षांना निर्णय घेण्यापासून न्यायालयाने रोखल्याचे सांगत हा शिवसेनेला (Shiv Sena) दिलासा असल्याचं म्हटलं आहे. (Anil Parab Latest Marathi News)

न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशावर माध्यमांशी बोलताना नेमका दिलासा कुणाला, यावर प्रश्नावर परब म्हणाले, काल विधिमंडळ सचिवालयाने न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. विधानसभेचे नवीन अध्यक्ष नेमले गेले आहेत. त्यामुळे अपात्रतेवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असं त्यात म्हटलं आहे.

नवीन अध्यक्ष भाजपचे (BJP) आहेत. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेल अशी शक्यता कमी होती. म्हणून आम्ही न्यायालयात याचिका केली आहे, आमच्या तीन प्रलंबित याचिंकावर निकाल लागेपर्यंत यावर कुठलाही निर्णय होऊ नये. म्हणून न्यायालयाने अध्यक्षांना निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष कुठल्याही आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाहीत, असं परब यांनी सांगितले. संपूर्ण घटनाक्रमच बेकायदेशीर आहे. कायद्याला बगल देऊन हा कार्यक्रम झाला आहे. म्हणून घटनेचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही न्यायालयात आलो आहे, असं परब यांनी स्पष्ट केलं.

एकूण चाळीस आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केले आहे. ते अपात्रतेच्या कारवाईसाठी पात्र असल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी आमची याचिका आहे. अध्यक्षांची निवड चुकीची आहे. राज्यपालांनी दिलेली शपथ चुकीची आहे, अशा याचिका प्रलंबित असताना अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार देऊ नये, अशी आमची याचिका होती. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याचाअर्थ अध्यक्षांच्या बाजूने न्यायालयात केलेल्या याचिकेला स्थगिती दिली आहे, अस परब म्हणाले.

शिवसेनेचं चिन्ह जाणार नाही

दोन तृतियांश आमदार फुटले तरी त्यांना गट बनून राहता येत नाही. त्यांना कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावे लागते. ते जे म्हणत आहेत की आम्ही शिवसेना आहोत, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. तो एवढ्या लवकर ठरणार नाही. शिवसेनेचे चिन्ह कुठल्याही परिस्थितीत जाणार नाही. कारण शिवसेना हा चाळीस आमदारांनी झालेला पक्ष नाही. हा 36 लाख सदस्यांचा पक्ष आहे. सदस्यसंख्येवर पक्ष बनला जातो. आमदार आणि खासदारांवर पक्ष बनत नाही. पक्ष हा सर्वसाधारण कार्यकर्त्यांच्या नोंदणी, सदस्यसंख्येवर किती आहे, यावर सगळे अवलंबून आहे, असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.