नितेश राणेंचा जामीन फेटाळल्यानंतर काय होणार? अनिल परबांनीच दिलं उत्तर

मुंबई : शिवसेना (Shiv Sena) कार्यकर्ते संतोष परब हल्ला प्रकरणी भाजपचे (BJP) आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दणका दिला आहे. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. जिल्हा न्यायालयासमोर त्यांना शरण येण्यास 10 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. यावर शिवसेना नेते व परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी राणेंची अटक अटळ असल्याचे जाहीरपणे म्हटले आहे.

अनिल परब म्हणाले की, ही सगळी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारची बाजू मान्य केली. प्रथमदर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं असेल की या सगळ्या गोष्टीत त्यांचा हात आहे म्हणून जामीन फेटाळला असेल. मी न्यायालयाचा आदेश पाहिलेला नसला तरी जामीन फेटाळला आहे. त्यामुळे अटक अटळ आहे. राणे आणि शिवसेना असा संघर्ष नाही. शिवसेना आपले काम करतेय त्यांनी त्यांचे काम करावे.

राणे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राणेंना राजकीय हेतूने अडकवण्यात आले आहे. त्यांना उच्च न्यायालयाने दिलेले संरक्षण दोनच दिवस बाकी राहिले आहे. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली होती. यामुळे त्यावर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यांना जिल्हा न्यायालयासमोर शरण येण्यास 10 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. (Supreme Court rejects Nitesh Rane bail plea)

मागील सुमारे महिनाभरापासून नितेश राणे गायब होते. ते आता प्रकटले असून, सलग तीन दिवस ते कणकवली पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजेरी लावत आहेत. या वेळी काल (ता.26) एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले होते की, कणकवली पोलिसांनी चौकशीसाठी मला हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. त्यामुळे मी सलग तीन दिवस चौकशीसाठी हजर झालो. उद्याही मी चौकशीसाठी येणार आहे. पोलिसांच्या चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य करेन, असा शब्द मी आधीच दिला होता. त्यानुसार मी कणकवली पोलीस ठाण्यात हजर झालो. यापुढेही पोलिसांना माझी गरज लागेल, तेव्हा मी हजर होईन. (Nitesh Rane News Updates)

उच्च न्यायालयाने राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज 17 जानेवारीला फेटाळला होता. सुरवातीला राणे यांचा अटकपूर्व जामिनावरील निकाल उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. तोपर्यंत राणेंवर अटकेसारखी कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारकडून न्यायालयात देण्यात आली होती. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी अटकेपासून संरक्षण उच्च न्यायालयाने 27 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राणेंना दिलासा न दिल्याने त्यांची अटक अटळ आहे. (Nitesh Rane Case Updates)