देशमुख-वाझेंना सीबीआय घेणार ताब्यात ; अडचणी वाढणार!

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री, राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचा आरोप आहे. त्यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सीबीआयऐवजी राज्याच्या विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर आता अनिल देशमुख यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण देशमुख यांच्या नातेवाइकांची मालकी असलेल्या कंपनीची ईडी (ED)चौकशी करत असून अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून देशमुख यांच्याकडे पैसा वळवण्यात आला असल्याचा ईडीला संशय आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला होता. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसूल केल्याचा आरोप पत्राद्वारे केल्यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी ईडीने त्यांना अटक केली होती.

आता अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांचा ताबा सीबीआयला (CBI) देण्यात आला आहे. यासोबतच कुंदन शिंदे यांचाही ताबा CBI घेणार आहे. न्या. संजय किशन कौल यांच्या न्यायपीठाने मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने केलेले हे अपील फेटाळताना राज्य सरकारचे सर्व युक्तिवाद फेटाळले.

बेकायदा आर्थिक व्यवहार केल्याच्या आरोपावरून सध्या अनिल देशमुख यांच्यासह संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे हे तुरुंगात आहेत. देशमुख यांची चौकशी सीबीआय करत आहे. ही चौकशी सीबीआयकडून राज्याच्या विशेष तपास पथकाकडे (SIT)हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केली होती. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 100 कोटी वसुली प्रकरणामुळे मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होतं.

देशमुख यांनी सध्या अटकेत असलेले पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यामार्फत मुंबईतील बार मालकांकडून ४ कोटी ७० लाखांची खंडणी वसूल केल्याचा देशमुख यांच्यावर आरोप असून हा पैसा नागपूरच्या एका शैक्षणिक संस्थेत वळवल्याचे आरोपांत नमूद आहे. दुसरीकडे पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याला मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे.