फडणवीसांनी न्यायमूर्ती लोया मृत्यूप्रकरणीही SIT नेमावी : शिवसेनेचे आव्हान

मुंबई : दिशा सॅलियान (Disha Salian) आत्महत्या प्रकरणाची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी एसआयटी (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. तशीच एसआयटी न्यायमूर्ती लोया (Justice Loya) यांच्या मृत्यूप्रकरणी का नेमण्यात येत नाही, असा सवाल शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी केला आहे. (SIT should be appointed in the case of Justice Loya's death too : Shiv Sena's challenge to BJP)

खासदार सावंत हे मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाला हात घातला. ते म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एसआयटी नेमली, तशीच जस्टीस लोयाच्या बाबतीत का नेमत नाही. एसआयटी फक्त ‘चुन चुन के लगाना’ हे नैतिकतेला धरून नाही. इकडंच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच आदित्य ठाकरे यांना बदनाम केलं जातं आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कुठल्या पातळीवर चाललं आहे, याची नोंद प्रधानमंत्री घेत आहेत की नाही? लोकशाहीचा गळा घोटाण्याचं काम सुरू आहे. खोके आणि सत्ता यापलीकडे या सरकारला काय पडलेलं नाही. एसआयटी लावून एखाद्याचं राजकीय करिअर कसं संपवायचं, एवढंच यांना माहिती आहे. गेल्या ७५ वर्षात जे झालं नाही, ते आता काय होतंय. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी बदला घेतला’ असा उल्लेख केला आहे. पण, राज्य सरकार आता जे करत आहे, ते स्वतः ची कबर खोदत आहे, अशा शब्दांत सावंत यांनी राज्य सरकारला सुनावले.

लोकांचा तुमच्यावर विश्वास नाही म्हणूनच सुब्रमण्यम स्वामी भाजपला घराचा आहेर देत आहेत. सुब्रमण्यम स्वामी धाडसी विधानं करतात, असे सांगून सावंत म्हणाले की, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हीच आहे. हिंदुत्ववाद हा राष्ट्रवाद असायला पाहिजे. ‘आरे’च्या संदर्भात दिल्लीत एक संवाद झाला. त्यात हवामान बदल आणि नैसर्गिक संतुलनावर भाषणं झाली, त्यात भाजपची नेतेमंडळी आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक वादावर सावंत म्हणाले की, बसवराज बोम्मई करत असलेले विधान हे कर्नाटकमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलं जातं आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीमाप्रश्नाच्या वादाकडे लक्ष द्यावं, अशी विनंती मी त्यावेळी केली होती. त्यांचं डबल इंजिनचं सरकार आहे. त्यामुळं हे गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे. त्यांनी बेळगावच बेळगावी केलं आणि उपराजधानी करत विधानसौध (विधानसभा) केली. जनतंत्र जागलं पाहिजे, असं पंतप्रधान सांगतात. मात्र, मराठी भाषिकांवर सीमावर्ती भागात अन्याय होतो आहे, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला.