Barsu Protest : चर्चेच्या नावाखाली सहा महिने झुलवले; आता सरकार बळाचा वापर करतंय : बारसू ग्रामस्थांचा संताप

Barsu Protestor and State Government : बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरून ग्रामस्थ आणि राज्य सरकार आमने-सामने ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकार प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. मात्र सहा महिन्यांपासून सरकारला निवेदन देऊनही चर्चा झाली नाही. आता अचनाक पोलीसबळाचा वापर करून थेट कामास सुरूवात करण्यात आले. लाठीचार्ज करून दडपशाही करण्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पास (Barsu Refinery) स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. येथील जमिनी आमच्या आहेत त्या वाचविण्यासाठी मरण्याची वेळ आली तरी मागे हटणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. आम्ही आमच्या जमिनींसाठी भांडतोय. आंदोलकांवर लाठीचार्ज करून पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. महिलांना मारहाण केली. येथे सुरू असलेला प्रकार दपशाहीचा आहे. आम्हाला न्याय कोण देणार? याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत आणि आमदार राजन साळवी यांनी चर्चेसाठी यावे, असे आवाहनही आंदोलकांनी राज्य सरकारला केले आहे.

बारसूत सुरू असलेले सर्वेक्षण हे प्रकाल्पाचा पहिला भाग असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. प्रकल्प हावा की नको याबबाबत कुठल्याही प्रकारची चर्चा झालेली नाही. आमची चर्चेला अडचण नाही. मात्र आता लोकांना हकलून देणे सुरू आहे. त्यांच्याच जागेतून हुसकावून लावणे योग्य नाही. आंदोलकांना वाहनांत भरून कुठे घेऊन जातात याबाबत कुणी बोलायला तयार नाही. लाठीचार्ज करून येथे दडपशाही सुरू आहे.

Barasu Protest News हा सुरू असलेला प्रकार थांबावा. त्यानंतर चर्चा करा. लोकांना भडकवले जात असल्याचा आरोप होत आहे. संवादाला तयार आहे त्यापूर्वी पोलीसबळ मागे घ्यावे. चर्चा करण्यासाठी ग्रामस्थ चार पावले पुढे येतील. मात्र सहा महिन्यांपासून सरकार आम्हाला झुलवत आहे. याबाबत वारंवार पत्रे दिली, मात्र लक्ष दिले नाही. आता पोलीस बळाचा वापर करून प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

यावर राज्याचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधण्याची शाससनाची तयारी असल्याचे सांगितले. उदय सामंत म्हणाले, "प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्पाचे काम करणार आहे. पहिल्यापासूनच प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधण्याची शासनाची तयारी. दरम्यान, ज्यांच्यावर काही नोटीस काढल्या आहेत. ज्यांच्यावर प्रतिबंधात्कम कारवाई झाली, ज्यांनी चूक करणाऱ्यांवरही कारवाई झाली आहे, त्याबाबतही चर्चा करू. तसेच माती परीक्षण म्हणजे प्रकल्पाचे काम नाही. शेतकऱ्यांना, स्थानिकांना डावलून पुढे जाणार नाही. त्यांचा फायदा घेऊन राजकारण करू नये. ज्यांनी जागेचा निर्णय घेतला तेच राजकारण करतात."

दरम्यान, बारसू येथील परिस्थिती शांत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सांगितले होते. शिंदे म्हणाले,"मी स्वतः उद्योगमंत्री, जिल्हाधिकारी, एसपी यांच्याशी सतत संपर्क करून तेथील माहिती घेत आहे. बारसूत सध्या शांतता आहे. तेथे कुणी नाही. त्या ठिकाणी काही लोक आले होते. त्यांच्याशी १०-१५ मिनिटे चर्चा झाली. स्थानिकांवर लाठीचार्ज केला नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. बारसू प्रकल्पाला (Barsu Project) विरोध करणारे भूमिपूत्र आहेत. ते गावकरी आहेत. त्यांच्या सहमती, इच्छेविरोधात आपल्याला प्रकल्प पूर्ण करायचा नाही. शेतकऱ्यांवर अन्याय, जोरजबरदस्ती करून कुठलेही काम होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. सध्या या प्रकल्पाला ७० टक्के लोकांचा पाठिंबा आहे."