Pune News : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मोठा लढा उभारला आहे.या लढ्यानंतर ओबीसी आणि धनगर समाजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक झाला आहे.जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे कोंडीत सापडलेले सरकारला विरोधकांकडून घेरण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. याचवेळी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारने देखील वेग पकडतानाच बैठकांचा धडाका लावला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा, धनगर, ओबीसी आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील जातींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक पुण्यात पार पडली.गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मराठा समाजासह, ओबीसी आणि इतर खुल्या प्रवर्गातील जातींमधील मागासलेपणाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. जवळपास 20 निकष राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत निश्चित झाले. (State Backward Classes Commission)
मनोज जरांगे पाटलांनी(Manoj Jarange Patil) सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्राची मागणी केली असतानाच ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे.या भूमिकनंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा राजकीय वाद राज्यात पेटला आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील आहेत. दोन्ही नेत्यांकडून एकमेकांवर सडकून टीका केली जात आहे. यामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यात आरक्षणाच्या (Reservation) मुद्यावरून मराठा समाज, ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहे.त्याशिवाय,धनगर समाजाकडूनही आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा ओबीसी, धनगर, व्हीजेएनटी आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाबाबतचे निकष एकसमान असतील असा धोरणात्मक निर्णय आयोगाने घेतला आहे. याचा अर्थ सर्व समाज घटकांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण मोजण्याचे निकष एकच असणार आहे. सर्व मिळून 20 निकष असणार आहेत.
* साधारणपणे दोन महिन्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा मानस राज्य मागास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
* त्यासाठी एक लाखाहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्यात येईल.
* घरोघरी सर्वेक्षण होणार
* आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांच्या आधारे प्रश्नावली निश्चित होईल आणि दहाच दिवसांत सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार.
* सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जिओ टॅगिंगचा उपयोग करण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्वेक्षणाची वैधता वाढेल.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.