Devendra Fadnavis-Uddhav Thackeray Sarkarnama
मुंबई

ठाकरे सरकारची फडणवीसांना क्लिनचिट? राज्य सरकारनेच केला मोठा खुलासा

जलयुक्त शिवार योजनेला क्लिनचिट दिलेली नाही, असा खुलासा मृद आणि जलसंधारण विभागाने केला आहे.

सरकारनामा ब्युरो

मुंबई : जलयुक्त शिवार (Jalyukta Shivar) योजनेला क्लिनचिट (Clean Chit) दिलेली नाही, असा खुलासा राज्य सरकारच्या मृद आणि जलसंधारण (Irrigation Department) विभागाने केला आहे. भाजप नेते व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सरकारने क्लिनचिट दिल्याचे वृत्त आले होते. यावर अखेर सरकारने स्पष्टीकरण केले आहे.

मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची 27 ऑक्टोबरला लोक लेखा समितीसमोर साक्ष झाली. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे या योजनेला क्लिनचिट दिल्याची बातमी आली होती. प्रत्यक्षात कॅगने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी साक्ष नोंदविली होती. ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने दिली आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार आहेत, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी नेमली होती. जलयुक्त शिवारच्या सुमारे 71 टक्के कामांत आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. एसआयटीच्या अहवालानंतर राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. चौकशी सुरू असताना सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नाही, असेही विभागाने म्हटले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील भूजल पातळीत वाढ झाली. उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर असून, अभियानामुळे पीक पेरणी, उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात वाढ झाल्याचे वृत्त होते. सरकारने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. दरम्यान, यावरून भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला बदनाम करणाऱ्या राज्य सरकारने या योजनेची चौकशी करुन स्वतःच आपले दात आपल्या घशात घातल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

याबद्दल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जनतेची आणि जनतेने राबविलेली जलयुक्त शिवार योजना आहे.उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने हीच बाब अधोरेखित केली होती. या योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते. या योजनेच्या फायद्यांबाबत आता राज्य सरकारनेच उत्तर दिले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT