Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; प्रशासकीय समिती नेमणार; संपाचा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन

Mumbai News: जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य सरकारने (State government) मोठा निर्णय घेतला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या लागू करण्याच्या मागणीबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती आपला अहवाल निर्धारित कालावधीत देणार आहे.

राज्य सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं, हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आले आहे, त्यामुळे संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. (State government will appoint a committee to study the implementation of the old pension scheme)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक आज विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात घेण्यात आली. त्यावेळी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कर्मचाऱ्यांचा सहभाग राज्याच्या विकासात महत्वाचा आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेच्या विरोधात राज्य सरकार नाही. सरकारची चर्चेतू मार्ग काढण्याची मानसिकता आहे. निवृत्तीनंतरची अधिकारी-कर्मचारी यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढण्यात येईल. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमण्यात येईल. ती समिती कालबद्धरित्या आपला अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशातील ज्या राज्यांनी ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यांचा त्याबाबतचा रोडमॅप अद्यापही तयार झालेला नाही. राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात जो निर्णय घेईल. त्यात निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नाही. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार कोणतीही अड्डेलतट्टूपणाची भूमिका घेणार नाही. तशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनीही घेऊ नये. चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी सहकार्य करावे.

या वेळी अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी संपाबाबत आणि जुन्या निवृत्ती योजनेबाबत मुद्दे मांडले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.