OBC: राज्य सरकारला झटका : 'या' जागांवरील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच

मुंबई : बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मान्य करत राज्यात ओबीसींना (obc political reservation) राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठी सूचना दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना या निवडणुकांसाठी जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता.

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.

कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli) अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.

बांठिया आयोगानुसार हेआरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित (obc political reservation)करण्यात आल्या आहेत.इच्छुकांनी निवडणुकीच्या तयारी सुरु केली आहे.