NCP-BJP Politics: म्हणजे विरोधकांचे मुद्दे योग्यच होते; राज्य सरकारच्या 'त्या' निर्णयावर राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल

Expenditure At Varsha - Sagar Bungalow: : राज्यातील सत्तांतरानंतर अवघ्या चार महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानात फक्त पाहुणचारावर दोन कोटींहून अधिक खर्च झाल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली होती. या मुद्द्यावरुन विरोधीपक्षांनी भाजपला चांगलचं धारेवर धरलं होतं. विरोधकांच्या टीकेनंतर आता राज्य सरकारनेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यावर होणाऱ्या पाहुणचारावरील खर्चाला कात्री लावण्याचा घेतला आहे.

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या 'वर्षा' आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सागर' या सरकारी निवासस्थानी येणाऱ्या महत्त्वाच्या पाहुण्यांच्या खानपान सेवांसाठी पुरवठादार निश्चित करण्यात आले.दोन वेगवेगळ्या खाजगी कंत्राटदारांना वर्षा व सागर बंगल्यावरील खानपानाचे कंत्राट देण्यात आले आहेत. वर्षा निवासस्थानी श्री सुखसागर हॉस्पिटॅलिटी, तर सागर निवासस्थानी खानपान सेवा पुरवण्यासाठी मे. छत्रधारी कॅटरर्सला कंत्राट देण्यात आले आहे.  या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

''मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा'ने खानपानाच्या खर्चाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे केल्यानंतर विरोधकांनी याबाबत तीव्र टीका केली होती. त्यावेळी पाहुणचारावर होणाऱ्या वारेमाप खर्चाचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले होते. जनता महागाईने होरपळत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट देणाऱ्या त्यांच्या समर्थकांच्या खानपानावर होणारा कोटींचा खर्च राज्यासाठी हिताचा नाही ही भूमिका विरोधकांनी मांडली होती. पण आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यावर होणाऱ्या पाहुणचारावरील खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय सरकारनेच घेतला आहे. यावरून विरोधकांचे मुद्दे योग्य होते हे सिद्ध झाले आहे. आतातरी जनहिताच्या योजनांवरील खर्चाकडे मुख्यमंत्र्यांनी अधिक लक्ष द्यावे, ही अपेक्षा..'' असं ट्विट करत राष्ट्रवादीने (NCP) खोचक टोला लगावला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन संजय यादव यांनी याबाबत माहिती मागवली होती. त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या वर्षा निवासस्थानी खानपान सेवेसाठी १ जुलै २०२२ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या काळात दोन कोटी ३८ लाख ३४ हजार ९५८ रुपये खर्च झाल्याचे आढळून आले. म्हणजेच दिवसाला सुमारे एक लाख ९३ हजार रुपयांचा खर्च मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवास्थानावर होत असल्याची माहिती ही माहिती अधिकारातून समोर आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.