Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन संघटनेत फुट; संघटनेचा समन्वय समितीवर गंभीर आरोप

Old Pension Scheme: राज्य सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप काल (20 मार्च) मागे घेण्यात आला.पण आता कर्मचारी संघटनेतही दोन गट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. संप मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केला, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. इतकचं नव्हे तर, यापुढे समन्वय समितीसोबत कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही, अशी भूमिकाही राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने घेतली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सोमवारी (२० मार्च) राज्य सरकारी, निमसरकारी त्यासोबतच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वलक्षी प्रभवाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने संप मागे घेतल्याचे जाहीर केलं.

पण संप जाहीर करताना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी, जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना संदर्भात निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत संप घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. पण राज्य सरकारने कोणताही निर्णय़ घेतला नाही,केवळ आश्वासन दिले आणि त्यावरुन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी संप मागे घेऊन विश्वासघात केला, असा आरोप महाराष्ट्र जुनी पेन्शन संघटनाने केला आहे.

इतकेच नव्हे तर, यापुढे समन्वय समितीसोबत कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाहीस, अशी भूमिकाही राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने घेतली आहे. तसेच, हा संप एका कर्मचारी संघटनेचा नव्हता तर समन्वय समितीमध्ये सर्व संघटनांनी मिळून संप पुकारला होता. त्यामुळे नाईलाजाने इच्छा नसतानाही निर्णय मान्य करावा लागल्याचं महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचं म्हणणं आहे. तसेच,भविष्यात जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी हा लढा अधिक तीव्र करुन जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरु राहणार, असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे.