BMC Election| एकनाथ शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका

मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा झटका दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका निवडणूकांसाठी २३६ वॉर्डरचना केल्या होत्या. मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने या वॉर्डरचना बदलून २२७ अशा केल्या. शिवसेनेने (Shivsena) याविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेतील वॉर्डरचना जैसे थे ठेवा, असे आदेश दिले आहे. या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दणका दिला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेतअसताना मुंबईतील वॉर्डरचना नऊने वाढवून ती 227 वरुन 236 वर नेली होती. मात्र भाजपने आक्रमक भूमिका घेत या वॉर्डरचनेला विरोध केला होता. वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता.

मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडवणीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी वॉर्डरचना पुन्हा एकदा बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2017 साली घेतलेला बहुसदस्यीय वॉर्डरचनेनुसारच आता महापालिका निवडणुका होतील. असे जाहीर करण्यात आले.

शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले. त्यावर महाविकास आघाडी सरकारने वाढविलेल्या वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारनं निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

विशेष म्हणजे मुंबई पाठोपाठ पुण्यातील वॉर्डरचेनेच्या बदलाविरोधात राष्ट्रवादी शहर काँग्रेसकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई पाठोपाठ पुण्यातील वॉर्डरचना बदलाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील भाजपा आणि एकनाथ शिंदे गटाला मोठा झटका बसल्याचे बोलले जात आहे .