Supreme Court News : सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत काय होणार? अॅड. सरोदेंनी व्यक्त केले वेगळेच मत

Supreme Court News : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर उद्या (ता. १०) जानेवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने न्यायालयात सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायाधिषांच्या खंडपीठाकडे जावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही गटांना आपले म्हणने लेखी स्वरुपात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानंतर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. या संदर्भात अॅड. असिम सरोदे (Asim Sarode) यांनी ट्वीट केले आहे. ते आपल्या ट्वीमध्ये म्हटले की ''महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष-उद्या 9 न्यायाधिशांचे घटनापीठ नेमले जाण्याची मोठी शक्यता आहे, माझ्या मतानुसार 9 जणांचे घटनापीठ ही कायदेशीर आवश्यकता आहे. नवीन घटनापीठात कोण असेल हे ठरविण्याचे संपूर्ण अधिकार CJI चंद्रचूड यांना असतील व संविधान मानणारे लोक राज्याचे भवितव्य ठरवतील'' अशी शक्याता सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच आपल्या दुसऱ्या ट्वीटमध्ये ते म्हणाले ''महाराष्ट्रातील आताच्या सरकारबद्दल अंतिम निर्णय जास्तीजास्त 15 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत लागेल. सध्याचे सरकार स्पष्टपणे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहे असे माझे ठाम कायदेशीर मत आहे.''

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह त्यांच्यासोबत गेलेल्या सोळा आमदारांवर निलंबणाची टागती तलवार आहे. या संदर्भातील याचिका न्यायालयात आहे. तसेच उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव, राज्यपालांचे अधिकार, या प्रकरणांच्या याचिका प्रलंबीत आहेत. तसेच असिम सरोदे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

दरम्यान, खरी शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरेंची (Uddhav Thackeray) की एकनाथ शिंदेंची, यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आयोगाने या प्रकरणावर सुनावणी सुरू केली. यात दोन्ही गटाच्या वतीने दावे प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. या सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय अद्याप आलेला नाही. दोन्ही गटांकडून आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री शिंदेंनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना घेत महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर शिंदे यांनी शिवसेना आमचीच आहे असा दावा केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. आता या प्रकरणात सात न्यायाधिषांच्या खंडपीठाची नेमणूक होते, की नऊ न्यायाधिषांची याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे. मात्र, हे प्रकरण आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे गेल्यास निकाल लागण्यास वेळ लागू शकतो.