कुणाच्या नादी लागलोय, याचा विचार करा...कारवाई होणारच! परबांचा इशारा

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) निकालानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratan Sadavarte) यांना लक्ष्य केलं आहे. आपण कुणाच्या नादी लागलो आहे, याचा कर्मचाऱ्यांनी विचार करावा, असं परब म्हणाले आहेत. तसेच 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही परब यांनी दिला आहे.

परब यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. परब म्हणाले, चे कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होतील, त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करणार नाही. जे कामगार मुदतीत हजर राहणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे, असं न्यायालयाने कालच स्पष्ट केलं आहे. हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची गरज नाही, असं समजून त्यांच्यावर बडतर्फी, सेवासमाप्तीची कारवाई करू, असं परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. (ST Strike)

सदावर्तेंवर साधला निशाणा

कर्मचाऱ्यांनी ठरवावे की, कुणाच्या विचाराने चालायचे आहे. पाच महिने जे पगार झाले नाहीत, ते कोण भरून देणार. कर्मचाऱ्यांनी सदावर्तेंचे ऐकून जर कामावर आले नाहीत, तर त्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी सदावर्तेंची असेल. गॅच्युअटी आणि पीएफ त्यांचा अधिकार असून त्यांना तो आधीपासूनच मिळत आहे. त्यामुळे हे त्यांच्यासाठी फेस सेव्हींग आहे. ज्या विलीनीकरणासाठी त्यांनी पाच महिने पगारावर पाणी सोडले, मानसिक खच्चीकरण झाले. ते दुर्देवाने साध्य झाले नाही.आपण कुणाच्या नादाला लागलोय, याचा विचार करावा. त्यातून त्यांचं आणि एसटीचंही नुकसान होईल, असं परब यांनी सांगितलं.

भरतीबाबत 22 तारखेपर्यंत वाट बघू. नंतर निर्णय घेतला जाईल. कामगारांनी ठरवावे कोणता नेता निवडायचा. त्याची जबाबदारी त्यांची असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे, ज्यांनी काम केलं नाही, त्यांना वेतन मिळणार नाही. नो वर्क, नो पे, हे धोरण असेल, असं स्पष्ट करत परबांनी संप काळातील वेतन दिले जाणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता त्यावरही कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष सुरू केला आहे. सदावर्ते यांनीही या निकालाबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. पण परब यांनी त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. हा निकाल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. परबांनी पत्रकार परिषदेत घेत याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मागील पाच महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. विलीनकरण ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. पण न्यायालयाने त्याबाबत कुठलाही आदेश दिला नाही. तर पीएफ आणि ग्रॅच्युएटीचे लाभ आधीपासूनच मिळत आहेत. त्यामुळे आजच्या निकालाने त्यांच्या हाती काही मिळाले नाही, असा दावा परब यांनी केला आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी निराशादायक निकाल

या लढ्यात सदावर्तेंच्या हाती काहीच लागलं नाही. आम्ही पीएफ, ग्रॅच्युएटी हे आधीपासूनच देत आहोत. हे आपण मिळवून दिलं, हे केवळ कामगारांना सांगण्यापुरतं आहे. आजचा निकाल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी नाही. विलीनीकरणाच्या मुद्यावर न्यायालयाने कुठलीही भूमिका मांडली नाही. हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्याबाबत आम्ही जाणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केल्याचे परब यांनी सांगितले.