IAS Tukaram Munde: तुकाराम मुंढेंच्या रडारवर आता बोगस औषध माफिया; थेट मंत्रालयातून हायप्रोफाईल समिती स्थापन

FDA Maharashtra: राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून भेसळखोर आणि नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. मुंढे यांच्या आदेशानंतर राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि डेअरी अशा विविध ठिकाणी धडक छापेमारीची सत्रे सुरू असून, शेकडो दोषींवर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.

या मोठ्या कारवाईच्या सत्रानंतर आता तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्याने आपला मोर्चा बोगस औषध कंपन्यांकडे वळवला आहे. राज्यातील बोगस औषधी कंपन्या आणि त्यांच्याकडील औषधांमधील घटकांची (Content) कडक तपासणी करण्यासाठी सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

अंबादास दानवेंच्या लक्षवेधीवर सरकारचा मोठा निर्णय

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचना क्रमांक ४८१ च्या अनुषंगाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. विधिमंडळातील चर्चेदरम्यान अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांनी बोगस औषध कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी दक्षता अधिकाऱ्यांमार्फत समिती नियुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, ११ जून २०२६ रोजी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करून या समितीची घोषणा केली आहे.

अशी असेल विशेष तपासणी समिती:

बोगस औषधांचा सुगावा लावण्यासाठी आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अत्यंत अनुभवी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:

अध्यक्ष: सह आयुक्त (दक्षता), अन्न व औषध प्रशासन (मुख्यालय), बांद्रा, मुंबई.

सदस्य: सह आयुक्त (औषधे), अन्न व औषध प्रशासन (मुख्यालय), बांद्रा, मुंबई.

सदस्य सचिव: सहायक आयुक्त (औषधे), अन्न व औषध प्रशासन (मुख्यालय), बांद्रा, मुंबई.

३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे कडक आदेश

या नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या समितीला शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक अधिकार दिले आहेत. राज्यातील बोगस औषधी कंपन्या आणि त्या कंपन्यांद्वारे उत्पादन करण्यात आलेल्या औषधांची सखोल तपासणी ही समिती करणार आहे. यामध्ये औषधांमधील घटकांची (Content) प्रयोगशाळेत अचूक तपासणी केली जाईल. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या कंपन्या आणि आस्थापनांवर शासन नियमानुसार थेट कडक फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या संपूर्ण कारवाईचा सविस्तर अहवाल येत्या ३० दिवसांच्या आत शासनाला सादर करण्याचे आदेश या शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.