Maharashtra - Karnataka Border Dispute : महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या वादात ट्विटर ठरले खलनायक; कारवाई होणार

Maharashtra - Karnataka Border Dispute : बनावट ट्विटरच्या माध्यमातून वक्तव्ये करून महाराष्ट्र-कर्नाटक मधील वाद वाढविण्यात आल्याचे खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी आज सांगितले. बनावट ट्विटर अकाऊंटची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे शाह यांनी सांगितले.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या बनावट ट्विटर हॅन्डलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रविरोधी वक्तव्ये करण्यात आली आहेत. या साऱ्या प्रकरणात ट्विटर हेच खलनायक ठरत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावरून दिसत आहे.

सीमावादावरून गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री शाह यांनी आज दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. सीमावादाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी सयंम बाळगावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

सीमावाद आणि महाराष्ट्राबाबत बोम्मई यांच्या बनावट ट्विटर हॅण्डलवरून वक्तव्ये पेरण्यात आली. त्यातून महाराष्ट्रात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. या साऱ्यामार्ग विशिष्ट लोकांची भूमिका बजावली. याबाबतची चौकशी करून संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे शाह व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सांगितले.

सीमावादावरून दोन्ही राज्यातील विरोधकांनी राजकारण करू नये, असे आवाहन यावेळी शाह यांनी केले. राज्यातील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा विशेष उल्लेख त्यांनी केला. राजकारण करा पण सामान्य जनतेच्या हिताशी खेऊ नका. सामान्य माणसाच्या समस्या वाढतील, असे काही करून नका, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, हे शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते.

दरम्यान, शाह यांनी बैठकीचा तपशील माध्यमांना सांगितल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील भूमिका मांडली. सीमावाद अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने कोणत्याही एका राज्याच्या बाजूने भूमिका घ्यायची नाही, अशी विनंती आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांना केली. त्यांनी ती तातडीने मान्य करत या विषयात केंद्र सरकार तटस्थ राहील, असे स्पष्टपणे सांगितले.