Supreme Court : ठाकरे विरुद्ध शिंदे सुनावणी पुढे ढकलली

मुंबई राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (ता. १) सुनावणी होणार होती. ती आता ३ ऑगस्टला होणार आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.

हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे किंवा घटनात्मक पीठाकडे जाणार का याचा फैसला 3 ऑगस्टला होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती मिळणार का ? हेही याच दिवशी कळणार आहे.

दोन आठवड्यापूर्वी या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) गटाच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला तर दुसरीकडे शिंदे गटाच्या (eknath shinde) वतीने वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, संविधानातील १० व्या अनुच्छेदातील चौथ्या कलमानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या ४० सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत आहेत.

तर हरिश साळवे म्हणाले होते की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावासा वाटत असेल तर गैर काय? तसेच पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. तर इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. ज्यांना २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात? लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नाही.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद करतांना अभिषेक मनू संघवी म्हणाले की, गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद १० मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत.