शिवसेना कुणाची ; अरुणाचल प्रदेशाची पुनरावृत्ती होईल का ? उज्जल निकम म्हणाले..

मुंबई : एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी शिवसेनेमध्ये (shivsena) बंडखोरीमुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर काल (बुधवारी) सुनावणी झाली, यावेळी शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही गटाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे.

या प्रकरणावर आता 1 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. येत्या मंगळवारपर्यंत शिवसेना आणि शिंदे गटाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आदेश दिले आहे. या विषयावर ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ उज्वल निकम (Ujjal Nikam) यांनी भाष्य केलं आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.

"दोन तृतीयांश बहुमत कोणाकडे आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा होणार नाही. बहुमत कोणाचं आहे हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार नाही. महाराष्ट्रात जी राजकीय परिस्थिती उदभवली त्यात राज्यपालांनी अधिकार वापरले ते घटनेनुसार आहेत का? हे न्यायालय तपासेल. राज्यपालांनी घटनेने त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला का? हे पाहिलं जाईल," असं मत उज्वल निकम यांनी व्यक्त केले आहे.

उज्वल निकम म्हणाले, "विधानसभेत खरं कोण, तोतया कोण हा प्रश्न न्यायालयात सोडवला जाणार नाही. हा प्रश्न निवडणूक आयुक्तांकडे सोडवला जाऊ शकतो, राजकीय पक्षाची मान्यता निवडणूक आयुक्तांकडे असते. कोण राजकीय पक्ष आहे, कोण पक्षप्रमुख आहे यासंदर्भात निवडणूक आयुक्त सांगू शकतील. त्यांना नेमण्याचा अधिकार आहे,"

"महाराष्ट्रात 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस काढण्यात आली होती. अद्यापही ते अपात्र झालेले नाहीत. तत्कालीन अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. मुदत वाढवून देण्यात आली. मध्यंतरीच्या काळात हे प्रकरण प्रलंबित असताना भाजपच्या काही आमदारांनी अर्ज केला की महाराष्ट्रातलं सरकार बहुमतात आहे. राज्यपालांनी त्या अर्जावर विचार करून विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याचा आदेश दिला," असे निकम म्हणाले.

उज्वल निकम म्हणाले..

• "राज्यपाल महोदयांनी ज्या पद्धतीने विश्वासदर्शक ठराव संमत करायला सांगितला जेव्हा 16 आमदारांच्या अपात्र ठरण्याचं प्रकरण प्रलंबित होतं. त्यावेळेला बहुमताची चाचणी घेणं घटनेला धरून होतं का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

• 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये अशाच स्वरुपाची परिस्थिती उद्भवली होती तेव्हा निर्णय दिला होता. पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. राज्यपालांना 163-2 नुसार राज्यपालांना देण्यात आलेले अधिकार अमर्यादित नाहीत.अनियंत्रित नाहीत."

• अरुणाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना त्यांनी 14 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अमान्य केलं होतं. पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा होते जे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत.

• "महाराष्ट्रासंदर्भात तीनजणांचं घटनापीठ आहे. तीनजणांचं घटनापीठ आणि पाचजणांचं घटनापीठ यामध्ये अरुणाचल प्रदेश संदर्भात दिलेला निर्णय इंटरप्रीट करावा लागेल.

• अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले होते ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते. तशा प्रकारच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती इथे होईल का? अरुणाचल आणि महाराष्ट्रातली परिस्थिती वेगळी आहे.