Dislay Guruji : ग्लोबल टिचर डिसले राजीनामा परत घेणार ? शिक्षण आयुक्त, सीईओंसोबत चर्चा

सोलापूर : आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळालेले जिल्हा परिषद शिक्षक रणजितसिंह डिसले (ranjitsinh dislay guruji)गुरुजींनी कंटाळून आपल्या शिक्षकपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी काही दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ते राजीनामा परत घेतील अशी चर्चा सुरु आहे. डिसले गुरुजींनी काल (बुधवारी) जिल्हापरिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यामुळे ते राजीनामा परत घेण्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. (ranjitsinh dislay guruji latest news)

मुख्यमंत्र्यांनी डिसले गुरुजींबाबत प्रशासनाला सूचना दिल्या."आंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिळालेल्या शिक्षकाबाबत चुकीचं काम होऊ नये," अशा स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले आहेत. यामुळे डिसले गुरुजींना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. डिसलेंनी पुणे येथे शिक्षण आयुक्तांसोबत चर्चा केल्याचं ही सांगितलं जातं आहे.

डिसले यांनी जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी दिलेला राजीनामा आणि कारवाई याबद्दल चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र, यावर बोलण्यास डिसले गुरुजी यांनी नकार दिला.

या बैठकीत काय झाले,यावर डिसले गुरुजींनी मौन बाळगले आहे. जिल्हा परिषदेकडून विद्यार्थ्यांसाठी दशसूत्री कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. याबाबत बैठकीला आल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत दिलीप स्वामी, उपशिक्षणाधिकारी संजय जावीर आदी उपस्थित होते. डिसलेंचा राजीनामा अद्याप मंजुर झालेला नाही.

नुकतीच शिंदे सरकारची मंत्रीमंडळाची बैठक होती. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत डिसले गुरुजींच्या चौकशीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी फडणवीस म्हणाले, "डिसले गुरुजी मला आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटले.मुख्यमंत्र्यांनी डिसले यांचं म्हणणं ऐकूण घेतलं आहे. कुठल्याही परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिळालेल्या शिक्षकाबाबत चुकीचं काम होऊ नये त्यांना त्रास होऊ नये, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत.चुकीचे काम होऊ नये याबाबत सर्व आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत,"

सरकारी पद्धतीने आवश्यक तेथे परवानगी न घेता डिसले गुरुजी यांनी कामकाज केले. अधिकार नसताना पासवर्ड वापरून वेतन काढले, हजेरीपत्रक नसणे, प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत उपस्थिती सिद्ध न करता येणे, असा ठपका जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने अहवालाद्वारे ठेवला आहे.